केरळमधील कोची येथे एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलाने चालवलेल्या कारने ५५ वर्षीय व्यक्तीचा जीव घेतला. या प्रकरणात सुरुवातीच्या पोलीस कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आता केरळ उच्च न्यायालयाने गाडीच्या मालकावर, जे स्वतः एक अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश आहेत, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईची परवानगी दिली आहे.
कोची येथे रविवारी पहाटे घडलेल्या एका भीषण अपघाताने संपूर्ण केरळमध्ये खळबळ उडवून दिली आहे. एका भरधाव मर्सिडीज-बेंझ कारने ५५ वर्षीय खानावळ चालकाचा बळी घेतला. धक्कादायक बाब म्हणजे ही गाडी एका अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांच्या नावावर नोंदणीकृत असून, अपघाताच्या वेळी गाडी १८ वर्षांखालील मुलगा चालवत होता.
कायदेशीर कारवाई आणि पोलिसांची भूमिका
सुरुवातीला स्थानिक पोलिसांनी या प्रकरणाकडे गांभीर्याने न पाहता केवळ निष्काळजीपणाचा गुन्हा नोंदवून अल्पवयीन मुलाला स्टेशन जामिनावर मुक्त केले होते. यावरून मोठ्या प्रमाणात जनआक्रोश झाल्यानंतर केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी पोलीस तपासात त्रुटी असल्याचे मान्य केले आहे. आता भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०५ अंतर्गत (सदोष मनुष्यवध) गुन्ह्याचे स्वरूप बदलण्यात आले आहे. जरी ज्युवेनाईल जस्टीस बोर्डाने त्याला जामीन दिला असला, तरी राज्य सरकार आता तो जामीन रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
न्यायाधीशांवरही कायदेशीर टांगती तलवार
केरळ उच्च न्यायालयाने पोलीस प्रशासनाला गाडीच्या मालकावर, म्हणजेच संबंधित न्यायाधीशांवर तपास करण्याची अधिकृत परवानगी दिली आहे. 'मोटार वाहन कायद्या'नुसार, अल्पवयीन मुलाकडून झालेल्या अपघाताची जबाबदारी गाडीच्या मालकावर आणि पालकांवर निश्चित केली जाते. यामुळे न्यायाधीशांच्या भूमिकेवरही आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पुढील तपास
कोची पोलीस आयुक्त कालीराज महेश कुमार यांनी तपासाला वेग दिला आहे. सध्या फॉरेन्सिक अहवालाची प्रतीक्षा असून रक्ताचे नमुने तपासले जात आहेत. जरी प्राथमिक अहवालात मद्यपानाचा पुरावा मिळाला नसला, तरी भरधाव वेगाचा मुद्दा तपासाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आता सरकार आणि न्यायालय दोघेही गंभीर दिसत आहेत.