केरळमध्ये एका भीषण रस्ते अपघातात एका ५५ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून, याप्रकरणी संबंधित न्यायाधीशांच्या अल्पवयीन मुलावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. आता स्वतः न्यायाधीशांनी अटकपूर्व जामिनासाठी केरळ हायकोर्टात धाव घेतली आहे.
केरळमध्ये घडलेल्या एका दुर्दैवी रस्ते अपघातानंतर आता कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. एका न्यायाधीशांच्या अल्पवयीन मुलाने चालवलेल्या मर्सिडीज-बेंझ कारची धडक एका ५५ वर्षीय स्कुटरस्वाराला बसली, ज्यात त्यांचा दुर्दैवी अंत झाला. या प्रकरणात आता न्यायाधीशांनी अटकपूर्व जामिनासाठी हायकोर्टात अर्ज केला आहे. आपल्या अर्जात त्यांनी दावा केला आहे की, मुलाने कार नेल्याची त्यांना कोणतीही कल्पना नव्हती आणि अपघाताची माहिती त्यांना फोनद्वारे मिळाली.
चौकशीच्या फेऱ्यात पोलीस प्रशासन
या प्रकरणाने आता राजकीय वळण घेतले आहे. राज्याचे गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले की, स्थानिक पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या प्राथमिक तपासाची फेरचौकशी केली जाईल. सुरुवातीच्या काळात पोलिसांनी केवळ जामीनपात्र कलमे लावली होती, ज्यावर गृहमंत्र्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. जुवेनाईल जस्टिस बोर्डाने अल्पवयीन मुलाला दिलेला जामीन रद्द करण्यासाठी पोलीस महासंचालकांना निर्देश दिले आहेत.
कायदेशीर पेच आणि नवीन तपास
मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १९९ए (Section 199A) नुसार, आता वाहन मालक किंवा पालकांना दोषी धरले जात आहे. या हाय-प्रोफाईल प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता, तपास आता 'डिस्ट्रिक्ट क्राईम ब्रँच'कडे सोपवण्यात आला आहे. केरळ हायकोर्टाने या प्रकरणाच्या चौकशीला मंजुरी दिली असून, न्यायाधीशांच्या निलंबनाबाबतचा अंतिम निर्णय हायकोर्टाच्या अखत्यारीत असेल.