मुथांगा प्रकरण: केरल हायकोर्टात सुनावणी सुरू; १२ ऑगस्टला पुढील तारीख

मुथांगा भूमी आंदोलन प्रकरण

केरळ उच्च न्यायालयाने २००३ साली झालेल्या मुथांगा भूमी आंदोलन प्रकरणाचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. नुकत्याच एका सत्र न्यायालयाने या प्रकरणी चार लोकांना दोषी ठरवले होते. या निकालाच्या कायदेशीर वैधतेवरच आता हायकोर्टात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे.

काय आहे प्रकरण?

वायनाडमधील आदिवासींच्या जमिनींच्या हक्कांसाठी झालेल्या आंदोलनादरम्यान हा हिंसाचार घडला होता. या प्रकरणी कल्पेटा प्रिन्सिपल सेशन्स कोर्टाने एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या मृत्यूशी संबंधित खुनाच्या आरोपातून ५७ लोकांना निर्दोष सोडले होते. मात्र, एम. गीतानंदन, बिनू, रमेश आणि अनिलकुमार या चार आरोपींना गुन्हेगारी कट रचणे, अपहरण आणि पोलीस अधिकाऱ्याच्या हत्येचा प्रयत्न या आरोपांखाली दोषी ठरवून पाच वर्षांच्या कठोर शिक्षेची सुनावली होती.

हायकोर्टाचे प्रश्न

न्यायमूर्ती ए. बद्रुद्दीन यांच्या खंडपीठाने सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयावर गंभीर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दोषी ठरवण्याचा निर्णय हा पुराव्यावर आधारित होता की केवळ 'प्रिमा फेसी' (Prima Facie) म्हणजेच वरवरच्या निरीक्षणावर आधारित होता, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेत, 'प्रिमा फेसी' निरीक्षण हे खटला चालवण्यासाठी पुरेसे असू शकते, परंतु गंभीर गुन्ह्यात शिक्षा देण्यासाठी पुराव्याची कठोर मानके आवश्यक असतात.

पुढील सुनावणी

हायकोर्टाने मूळ चार्ज फ्रेमिंग ऑर्डरची (Charge Framing Orders) मागणी केली आहे. यातून शिक्षेची कायदेशीर वैधता तपासली जात आहे. २३ वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणात हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणार आहे.