केरळ हायकोर्टाने ट्रॅफिक नियम तोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी आता 'AI-आधारित' ट्रॅफिक सर्व्हिलन्स सिस्टम अनिवार्य केली आहे. KELTRON ला दिलेल्या या आदेशामुळे सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणाला वेग मिळणार आहे.
हायकोर्टाचे कडक निर्देश
केरळमधील वाढत्या रस्ते अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर हायकोर्टाने राज्य सरकारला अत्याधुनिक AI-आधारित ट्रॅफिक देखरेख यंत्रणा उभारण्याचे आदेश दिले आहेत. रस्ते सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही मोठी सुधारणा मानली जात आहे. न्यायमूर्ती राजा विजयराघवन व्ही आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. जयकुमार यांच्या खंडपीठाने 'केरळ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (KELTRON) कडून या यंत्रणेच्या सद्यस्थितीबद्दल आणि अंमलबजावणीच्या क्षमतेबद्दल स्पष्टीकरण मागितले आहे.
रिअल-टाइम मॉनिटरिंगवर भर
कोर्टाच्या नवीन निर्देशानुसार, ही यंत्रणा केवळ गुन्हे नोंदवणार नाही, तर पोलिसांना 'रिअल-टाइम' अलर्ट पाठवेल. यामुळे ट्रॅफिक नियमांचे उल्लंघन झाल्यानंतर कारवाई करण्याऐवजी, ते रोखण्यावर भर दिला जाईल. मानवी चुका टाळण्यासाठी आणि दंड आकारणीतील दिरंगाई कमी करण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर केला जाणार आहे. यासाठी राज्य सरकारला 'रोड सेफ्टी फंड' वापरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
टेक क्षेत्रासाठी संधी आणि आव्हाने
या निर्णयामुळे भारतातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पांना आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. सर्व्हिलन्स हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर इंटिग्रेशन आणि डेटा मॅनेजमेंट सेवांची मागणी वाढणार आहे. मात्र, या प्रक्रियेत हार्डवेअरची देखभाल, विविध विभागांमधील डेटाचे इंटिग्रेशन आणि डेटा सुरक्षा हे महत्त्वाचे आव्हान ठरणार आहे.
पुढील सुनावणी ३ नोव्हेंबरला होणार असून, तोपर्यंत राज्य सरकारला या संपूर्ण प्रणालीचा एक ठोस रोडमॅप सादर करावा लागणार आहे.