केरल हायकोर्टात शनिवारी कामकाज नाही! बार असोसिएशनचा नियमांना नकार

कामकाजाच्या नियमांना विरोध

केरल हायकोर्टातील प्रशासकीय कामकाज आणि वकील संघटना यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला आहे. केरल हायकोर्ट बार असोसिएशनने शनिवारी कामकाज करणे आणि सर्व कामकाज डिजिटल पद्धतीने (Digital Appearances) करण्याच्या नियमांना अधिकृतपणे नकार दिला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचा (Case Backlog) डोंगर कमी करण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत, परंतु बार असोसिएशनचे म्हणणे आहे की या निर्णयामुळे कोचीबाहेरील वकिलांना भौगोलिक आणि व्यावसायिक अडचणींचा सामना करावा लागेल.

हायब्रीड मॉडेलवर ठाम

शनिवारच्या कामकाजासोबतच, सोमवार आणि शुक्रवारला अनिवार्य व्हर्च्युअल सुनावणीला (Virtual Hearings) विरोध करत बार असोसिएशनने सध्याच्या हायब्रीड मॉडेलचे (Hybrid Model) समर्थन केले आहे. वकिलांच्या मते, सध्याचे मॉडेल, जिथे व्हर्च्युअल सुनावणीची सोय फक्त गरजेनुसार दिली जाते, ते व्यक्तिगत युक्तिवाद आणि कागदपत्रांच्या हाताळणीसाठी अधिक प्रभावी आहे. डिजिटल नियमांमुळे कामाच्या पद्धतीत व्यत्यय येत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे, वकील म्हणतात की प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित राहणे महत्त्वाचे आहे, जरी देशभरात न्यायालये डिजिटल होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असली तरी.

पर्यायी प्रस्ताव आणि प्रशासनाचा दृष्टिकोन

बार असोसिएशनने एक पर्यायी प्रस्ताव मांडला आहे. त्यानुसार, आठवड्यातील कामाचे तास रोज अर्ध्या तासाने वाढवावेत, जेणेकरून प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करता येईल आणि शनिवारचे कामकाज टाळता येईल. हा प्रस्ताव वकील संघटनेच्या सोयीनुसार कामाचे नियोजन ठेवण्याचा एक प्रयत्न आहे. मात्र, हा प्रस्ताव सरन्यायाधीशांच्या (Chief Justice of India) धोरणांशी जुळत नाही, कारण ते अधिक आक्रमक आणि जलद सुधारणांवर जोर देत आहेत. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) राज्य न्यायालयांमध्ये कार्यक्षमतेवर भर देत असल्याने, या विरोधाला प्रशासनाकडून अधिक कठोर नियमांद्वारे प्रतिसाद दिला जाऊ शकतो.

धोके आणि भविष्यातील दिशा

सध्याच्या या कोंडीमुळे न्यायालयाच्या कामकाजावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जर न्यायालयाने व्हर्च्युअल किंवा शनिवारच्या कामकाजासारखे नियम लागू केले नाहीत, तर खटले आणखी लांबण्याची शक्यता आहे. तसेच, प्रामुख्याने मॅन्युअल पद्धतीने चालणाऱ्या कामकाजामुळे जुन्या अडचणी कायम राहू शकतात. भविष्यात, प्रशासन कठोर नियमांद्वारे हे बंधनकारक करेल की बार असोसिएशन आपले म्हणणे पटवून देऊ शकेल, यावर पुढील घडामोडी अवलंबून असतील.