केरल हायकोर्टाने एका 14 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला, जी लैंगिक अत्याचाराची बळी ठरली होती, तिला 28 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी दिली आहे. या निर्णयामध्ये अल्पवयीन मुलीच्या मानसिक आरोग्याला प्राधान्य देण्यात आले असून, नवजात बालकांची काळजी आणि डीएनए पुराव्यांचे जतन याबद्दलच्या विशिष्ट प्रक्रियांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय
केरल हायकोर्टाने एका 14 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला 28 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी देणारा आदेश जारी केला आहे. लैंगिक अत्याचाराची बळी ठरलेल्या या अल्पवयीन मुलीने व्यक्त केलेल्या तीव्र मानसिक आणि शारीरिक त्रासामुळे कोर्टाने हा निर्णय घेतला. जस्टिस हरीशंकर व्ही. मेनन यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
अल्पवयीन मुलगी आणि तिच्या पालकांनी औपचारिक विनंती केल्यावर राज्य सरकारने तात्काळ या प्रक्रियेची सोय करावी, असे कोर्टाने निर्देश दिले आहेत. गर्भधारणेच्या उशिरा टप्प्यातील गर्भपातावर अनेकदा वैद्यकीय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निर्बंध असले तरी, कोर्टाने अल्पवयीन मुलीची वैयक्तिक परिस्थिती आणि तिच्या आरोग्याच्या हक्काला या निर्बंधांपेक्षा अधिक महत्त्व दिले.
वैद्यकीय आणि कायदेशीर तरतुदी
या टप्प्यावर गर्भाच्या जिवंत राहण्याची शक्यता 80% असल्याचे वैद्यकीय मंडळाने यापूर्वी सांगितले होते. ही बाब लक्षात घेऊन, कोर्टाने राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत की जर बाळाचा जन्म झाला, तर त्याला योग्य नवजात बालकांची काळजी (Neonatal Care) पुरवली जावी. जर अल्पवयीन मुलीला ते मूल वाढवायचे नसेल, तर राज्य सरकारने जुवेनाईल जस्टिस ॲक्ट (Juvenile Justice Act) अंतर्गत स्थापित नियमांनुसार मुलाला मान्यताप्राप्त बाल संगोपन संस्था किंवा दत्तक एजन्सीकडे हस्तांतरित करावे.
त्याचबरोबर, पुरावे जतन करण्यासाठी देखील कोर्टाने एक चौकट तयार केली आहे. गर्भपातादरम्यान गर्भाचा मृत्यू झाल्यास, वैद्यकीय टीमने टिश्यू आणि रक्ताचे नमुने जतन करणे बंधनकारक आहे. हे नमुने गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये, विशेषतः डीएनए मॅपिंग आणि फिंगरप्रिंटिंगसाठी, अत्यंत महत्त्वाचे पुरावे म्हणून काम करतील. या दुहेरी दृष्टिकोनामुळे पीडित मुलीच्या तात्काळ गरजा पूर्ण होतील आणि कायदेशीर तपास प्रक्रियाही सुनिश्चित होईल.