केरळ उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व Livestock Markets बाबत कठोर पवित्रा घेतला आहे. सरकारने पुढील ८ आठवड्यांत 'जिल्हा प्राणी बाजार देखरेख समिती' (District Animal Market Monitoring Committees) स्थापन न केल्यास सर्व बाजार बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
कोर्टाचा अल्टिमेटम काय आहे?
केरळ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन आणि न्यायमूर्ती श्याम कुमार व्ही. एम. यांनी हे महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. २०१७ च्या 'Prevention of Cruelty to Animals (Regulation of Livestock Markets) Rules' अंतर्गत ही अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. आतापर्यंत फक्त इडुक्की (Idukki) जिल्ह्यातच अशी समिती स्थापन करण्यात आली असून, उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये मोठी कमतरता असल्याचे कोर्टाने निरीक्षण नोंदवले आहे.
पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) परिणाम
राज्यातील पशुधन बाजार हे प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्राद्वारे चालवले जातात. जर सरकारने ठरवून दिलेल्या ८ आठवड्यांच्या अवधीत या समित्या स्थापन केल्या नाहीत आणि बाजार बंद झाले, तर त्याचा थेट फटका मांस आणि पशुधनाच्या स्थानिक पुरवठा साखळीला बसेल. यामुळे बाजारात पशुधनाची कमतरता निर्माण होऊन किमतींवर दबाव वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
सरकारसमोर आव्हान
आता राज्य सरकारला एक सविस्तर 'ॲफिडेव्हिट' (Affidavit) कोर्टात सादर करावे लागणार आहे. यामध्ये २०१७ च्या नियमांनुसार आतापर्यंत किती केसेस नोंदवण्यात आल्या आणि काय कारवाई झाली, याचा तपशील द्यावा लागेल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ डिसेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. तोपर्यंत या प्रशासकीय प्रक्रियेवर उद्योगाचे आणि व्यापाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.