केरल हायकोर्टाचा मोठा आदेश! अभिनेत्रीवरील अत्याचाराच्या केसमधील पुरावे आता सुरक्षित कस्टडीत

केरल हायकोर्टाने 2017 मधील एका अभिनेत्रीवरील अत्याचाराच्या केसमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या केसशी संबंधित मेमरी कार्ड आणि पेन ड्राईव्ह रजिस्ट्रार जनरलच्या ताब्यात सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. पीडित अभिनेत्रीने पुराव्यांमध्ये छेडछाड होत असल्याचा आरोप करत या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली होती.

काय घडले?

केरल हायकोर्टाने शुक्रवारी एक अंतरिम आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, 2017 मध्ये एका अभिनेत्रीवर झालेल्या अत्याचाराच्या केसशी संबंधित मेमरी कार्ड आणि पेन ड्राईव्ह तातडीने रजिस्ट्रार जनरल यांच्याकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एर्नाकुलम येथील जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाला हे डिजिटल पुरावे सीलबंद लिफाफ्यात रजिस्ट्रार जनरल यांच्याकडे सोपवायचे आहेत. पुढील सुनावणीपर्यंत हे पुरावे अत्यंत सुरक्षित ठेवले जातील.

हे का महत्त्वाचे आहे?

या प्रकरणात पीडित अभिनेत्रीने याचिका दाखल केली होती. तिने आरोपांच्या पुराव्यांमध्ये अनधिकृत प्रवेश होत असल्याचा दावा करत, या प्रकरणाची नवीन आणि न्यायालयाच्या देखरेखेखाली चौकशी करण्याची मागणी केली होती. कोर्टाने या मागणीची 'प्रथमदर्शनी' (prima facie) दखल घेतली असून, पुराव्यांची अखंडता जपण्यासाठी तात्काळ पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. या जुन्या कायदेशीर लढाईवर लक्ष ठेवून असलेल्यांसाठी, हा निर्णय पुराव्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा प्रक्रियात्मक टप्पा आहे.

केसची पार्श्वभूमी

मेमरी कार्डच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा 2022 मध्ये पहिल्यांदा हायकोर्टात पोहोचला होता, जेव्हा पीडितेने आरोप केला होता की डिव्हाइसमध्ये अनधिकृतपणे प्रवेश करण्यात आला होता. यापूर्वी हायकोर्टाने स्थानिक ट्रायल कोर्टाला तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु पीडितेने नंतर त्या प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर आणि पूर्णतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. फॉरेन्सिक तपासणीच्या अहवालानुसार, मेमरी कार्डमध्ये ट्रायल कोर्टाच्या ताब्यात असताना 2018 मध्ये एकदा आणि 2021 मध्ये दोनदा प्रवेश झाल्याचे समोर आले होते.

पुढील तपासाची मागणी

पीडित अभिनेत्रीच्या म्हणण्यानुसार, पुराव्यांमध्ये अनधिकृत प्रवेश हा तिच्या गोपनीयतेचे आणि प्रतिष्ठेचे उल्लंघन आहे. तसेच, या उल्लंघनाबाबत यापूर्वी झालेले तपास अपुरे होते. सध्याच्या याचिकेत, एका विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना करून या प्रकरणाची सखोल पुनर्तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये पुरावे कसे ऍक्सेस केले गेले, कॉपी केले गेले किंवा प्रसारित केले गेले याचे विश्लेषण करण्यासाठी फॉरेन्सिक तज्ञांचा वापर करण्याचीही मागणी आहे. तसेच, पेन ड्राईव्हमधील रेकॉर्डिंगची प्रत देण्याची मागणीही पीडितेने केली आहे.

पुढे काय?

या याचिकेवर कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. राज्य सरकारचे वकील या आरोपांना आणि नवीन तपासाच्या मागणीला उत्तर देण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची शक्यता आहे. हायकोर्टाने पुढील सुनावणी एका महिन्यानंतर ठेवली आहे. यावेळी, सरकारी वकिलांचे उत्तर आणि विशेष तपासाची मागणी यावर कोर्ट काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.