केरल हायकोर्टाचा मोठा निर्णय: सरकारी वकील नियुक्तीत जिल्हा न्यायाधीशांना 'ड्यू प्रायमसी' मिळणार

केरल हायकोर्टाने सरकारी वकील (Public Prosecutor) आणि जिल्हा सरकारी वकील (District Government Pleader) यांच्या नियुक्तीसाठी राज्य सरकारच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांना मंजुरी दिली आहे. या नवीन नियमांनुसार, नियुक्ती प्रक्रियेत जिल्हा न्यायाधीशांच्या मताला 'ड्यू प्रायमसी' (Due Primacy) म्हणजेच अधिक महत्त्व दिले जाईल.

सरकारी वकील नियुक्तीत मोठा बदल

केरल हायकोर्टाने राज्य सरकारला जिल्हा सरकारी वकील आणि सरकारी वकील यांच्या नियुक्तीसाठी नवीन नियमावली लागू करण्याची परवानगी दिली आहे. आज दिलेल्या एका आदेशात, मुख्य न्यायमूर्ती सौमेन सेन आणि न्यायमूर्ती श्याम कुमार व्ही.एम. यांच्या खंडपीठाने नियुक्तीच्या निकषांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल सुचवला आहे.

जिल्हा न्यायाधीशांच्या मताला अधिक वजन

या नियमांतील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे, नियुक्ती प्रक्रियेदरम्यान जिल्हा न्यायाधीशांच्या मताला पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्व देणे. राज्य सरकारने तयार केलेल्या मूळ मसुद्यात, जिल्हा न्यायाधीशांच्या सूचनांना 'ड्यू रिगार्ड' (Due Regard) म्हणजेच 'योग्य विचार' देण्याचा उल्लेख होता. मात्र, हायकोर्टाने हा शब्द बदलून 'ड्यू प्रायमसी' (Due Primacy) म्हणजेच 'प्राथमिक महत्त्व' देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या बदलामुळे, उमेदवाराच्या योग्यतेबाबत जिल्हा न्यायाधीशांचे मत हे अंतिम निर्णयामध्ये अधिक प्रभावी ठरेल. यामुळे कायदेशीर नियुक्ती प्रक्रियेची गुणवत्ता सुधारेल आणि न्यायिक तज्ञांचे मत महत्त्वाचे ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.

पोलीस इनपुटबाबत स्पष्टता

यासोबतच, हायकोर्टाने नियुक्ती प्रक्रियेत जिल्हा पोलीस प्रमुखांच्या भूमिकेवरही स्पष्टता आणली आहे. काही याचिकाकर्त्यांनी या प्रक्रियेत पोलिसांचा सहभाग स्वातंत्र्यावर गदा आणू शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली होती. मात्र, कोर्टाने जिल्हा पोलीस प्रमुखांची भूमिका कायम ठेवली आहे. उमेदवाराच्या चारित्र्याची आणि पार्श्वभूमीची पडताळणी करण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.

पारदर्शकता राखण्यासाठी, कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की पोलिसांचे इनपुट केवळ उमेदवाराची पार्श्वभूमी तपासण्यासाठी आहे. त्यांचे मत बंधनकारक किंवा अंतिम नसेल, तर ते निवड समितीला मदत करणारे एक साधन म्हणून काम करेल. विशेषतः सरकारी वकिलांसारख्या संवेदनशील पदांसाठी हे आवश्यक आहे.

या सर्व सूचना सार्वजनिक हिताच्या याचिकांमधून (PILs) देण्यात आल्या आहेत, ज्या पूर्वीच्या नियुक्ती प्रक्रियेला आव्हान देत होत्या. यापूर्वीच्या आदेशानुसार, राज्य सरकारने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 नुसार अंतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वे औपचारिक करण्यास कोर्टाने सांगितले होते.

आता राज्य सरकार या नवीन निर्देशांना अंतिम अधिसूचनेत कसे समाविष्ट करते, याकडे गुंतवणूकदार आणि कायदेशीर विश्लेषकांचे लक्ष असेल. या मार्गदर्शक तत्त्वांची यशस्वी अंमलबजावणी हे सरकारी वकील पदांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतील पुढील महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.