सोशल मीडिया स्टार मोनलिशा भोसलेची पती मोहम्मद फरमान खान याला केरळ हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. मध्य प्रदेशात सुरू असलेल्या अपहरण आणि POCSO (बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा) प्रकरणी कोर्टाने खानला ३० दिवसांची अटकपूर्व जामीन मंजूर केली आहे. मात्र, यासोबतच कायमस्वरूपी दिलासा मिळवण्यासाठी मध्य प्रदेश न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
अधिकारक्षेत्राचा पेच \n\nन्यायमूर्ती कौसर एडप्पगाथ यांनी खानला अंतरिम संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्य प्रदेश सरकारने या निर्णयाला तीव्र विरोध केला असून, एफआयआर (FIR) मध्य प्रदेशात दाखल झाल्यामुळे केरळ हायकोर्टाला असे आदेश देण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद केला आहे. इतकेच नाही, तर कोर्टात सादर केलेली कागदपत्रे बनावट असल्याचा संशय असून, फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याची शक्यताही सरकारने वर्तवली आहे. मोनलिशा भोसलेच्या वयाची पडताळणी करण्यासाठी वापरलेली कागदपत्रे खोटे असल्याचे आरोप असून, यामुळे कायदेशीर अडचणी वाढू शकतात.
POCSO कायद्याचे भवितव्य \n\nखान आणि भोसले यांच्या आंतरधर्मीय विवादाचे प्रकरण सध्या चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर प्रसिद्ध असलेल्या या जोडप्याच्या कागदपत्रांची कायदेशीर पडताळणी केली जात आहे. तक्रारदाराच्या वडिलांनी अपहरणचा अहवाल दाखल केल्यानंतर, हे लग्न POCSO कायद्याचे उल्लंघन करते का, याची चौकशी सुरू झाली. जर वयाची फेरफार झाल्याचे सिद्ध झाले, तर हे प्रकरण घरगुती वादातून गंभीर गुन्हेगारी खटल्यात रूपांतरित होऊ शकते, ज्यामध्ये भारतीय कायद्यानुसार कठोर शिक्षा होऊ शकते.
कायदेशीर धोके आणि आव्हाने \n\nकोर्टाने दिलेल्या ३० दिवसांच्या जामीनची मुदत हे दोन राज्यांतील कायदेशीर संघर्षावर एक सावध दृष्टिकोन दर्शवते. खान यांना मध्य प्रदेश न्यायालयात जाण्याचे निर्देश देऊन, केरळ हायकोर्टाने हे संरक्षण तात्पुरते असल्याचे स्पष्ट केले आहे. संरक्षणार्थ असलेल्या टीमने असा युक्तिवाद केला होता की, मध्य प्रदेशातील धमक्यांमुळे त्यांना केरळमध्ये याचिका दाखल करावी लागली. मात्र, कायदे क्षेत्राचे नियम ओलांडण्यास कोर्ट सहसा तयार नसतात, त्यामुळे बचाव पक्षावर स्वतःच्या दाव्यांची सत्यता सिद्ध करण्याचे मोठे आव्हान असेल.
पुढील कायदेशीर मार्ग \n\nआता ३० दिवसांची मुदत जवळ येत असल्याने, आरोपींच्या कायदेशीर टीमला मध्य प्रदेशातील आव्हानात्मक कायदेशीर वातावरणात मार्ग काढावा लागेल. जर या मुदतीत कायमस्वरूपी अटकपूर्व जामीन मिळविण्यात बचाव पक्ष अयशस्वी ठरला, तर खान पोलिसांच्या ताब्यात जाऊ शकतो. फसवणुकीचे आरोप जोडले गेल्याने, हे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे होण्याची शक्यता आहे.
Get stock alerts instantly on WhatsApp
Quarterly results, bulk deals, concall updates and major announcements delivered in real time.
Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.
