केरल हायकोर्टाने वायनाडमधील कल्लाडी येथे झालेल्या भूस्खलनाच्या पीडितांना तातडीने आर्थिक मदत (ex-gratia) देण्याचे आदेश दिले आहेत. जखमींवर उपचाराचा खर्च टनेल प्रकल्पाद्वारे उचलला जाईल, तर मृतांच्या पार्थिवावर वेळेत अंत्यसंस्काराची व्यवस्था राज्य सरकार करेल. कोर्ट या संपूर्ण मदतकार्यावर लक्ष ठेवून आहे.
हायकोर्टाचे महत्त्वाचे आदेश
केरल हायकोर्टाने राज्य सरकारला शुक्रवार, July 7 रोजी वायनाडमध्ये झालेल्या भीषण भूस्खलनाच्या पीडितांना तातडीने आर्थिक आणि वैद्यकीय मदत देण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे भूस्खलन Anakkompoyil Meppadi टनेल प्रकल्पाजवळ झाले होते. जस्टिस AK Jayasankaran Nambiar आणि जस्टिस Preeta AK यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची दखल घेत 'suo motu' सुनावणी केली.
आर्थिक मदतीचा मार्ग मोकळा
न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, भूस्खलनामुळे ज्यांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत, अशा कुटुंबांना त्वरित आर्थिक सहाय्य (ex-gratia payments) मिळायला हवे. यासोबतच, जखमींवर करण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय उपचारांचा संपूर्ण खर्च टनेल प्रकल्प व्यवस्थापनाने उचलावा, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. या खर्चाची अंतिम वसुली कशी करायची, याचे कायदेशीर मार्ग नंतर ठरवले जातील.
बचावकार्य आणि चौकशी
केरळ राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (KSDMA) कोर्टाला सांगितले की, भूस्खलनात बेपत्ता झालेल्यांचा शोधकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे. यासाठी अत्याधुनिक यंत्रसामग्री आणि मनुष्यबळाचा वापर केला जात आहे. कोर्टाने भूस्खलनच्या वेळी टनेल प्रकल्पाच्या कामकाजाची सविस्तर चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. July 5 रोजी प्रकल्पाचे बाह्य काम थांबले होते, तरीही भूस्खलनाच्या वेळी कामगार काय करत होते, याबाबत स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे.
याव्यतिरिक्त, प्रकल्पाच्या ठिकाणी जमा झालेल्या मातीचे व्यवस्थापन आणि जोरदार पावसामुळे होणाऱ्या परिणामांवरही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. राज्य सरकारला July 17 पर्यंत नुकसानभरपाई, जखमींवर उपचार आणि मृतांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्काराच्या प्रक्रियेचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे. कोर्ट या प्रकरणावर आठवड्यातून एकदा लक्ष ठेवणार आहे.