सोशल मीडिया स्टार मोनालिसा भोसलेचे पती मोहम्मद फरमान खान यांना केरळ हायकोर्टाने मोठा झटका दिला आहे. कोर्टाने त्यांची ट्रान्झिट अँटीसिपेटरी बेल (Transit Anticipatory Bail) वाढवण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्तीचा हवाला देत कोर्टाने हे स्पष्ट केले की, मध्य प्रदेशात एफआयआर (FIR) दाखल असल्याने केरळ हायकोर्टाला अशा प्रकरणात जामीन देण्याचा अधिकारक्षेत्र नाही.
काय घडले?
शुक्रवारी केरळ हायकोर्टाने मोहम्मद फरमान खान यांना तात्पुरता दिलासा देण्यास नकार दिला. खान, जे सोशल मीडियावरील प्रसिद्ध चेहरा असलेल्या मोनालिसा भोसले यांचे पती आहेत, त्यांना कोर्टाने एक महिन्यासाठी अटकपूर्व जामिनाचे संरक्षण दिले होते. याचा उद्देश त्यांना मध्य प्रदेशातील योग्य कायदेशीर प्राधिकरणाशी संपर्क साधता यावा हा होता. हा कालावधी संपल्याने, खान यांच्या कायदेशीर टीमने मध्य प्रदेश हायकोर्टात अपील करण्यासाठी अधिक वेळेची मागणी करत जामीन वाढवण्याची विनंती केली होती.
न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागाथ यांनी ही विनंती फेटाळून लावली. कोर्टाने स्पष्ट केले की, केरळ हायकोर्टाला या प्रकरणात पुढील जामीन देण्याचा अधिकार नाही. प्राथमिक तात्पुरता जामीन देताना कोर्टाने आपली संपूर्ण क्षमता वापरली असल्याचेही नमूद करण्यात आले.
कोर्टाने अधिकारक्षेत्राचा मुद्दा का मांडला?
हा निर्णय भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या प्रक्रियात्मक मर्यादांवर आधारित होता. न्यायमूर्ती एडप्पागाथ यांनी 'प्रिया इंदोरिया वि. स्टेट ऑफ कर्नाटक' या खटल्याचा संदर्भ दिला. यानुसार, अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज सामान्यतः त्या न्यायालयात दाखल केला पाहिजे जिथे प्रथम माहिती अहवाल (FIR) नोंदवला गेला आहे.
कोर्टाने स्पष्ट केले की, या नियमाला अपवाद दुर्मिळ आहेत आणि त्यासाठी एफआयआर नोंदवलेल्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील न्यायालयात जाण्याची आवश्यकता सिद्ध करणारा ठोस पुरावा आवश्यक असतो. कोर्टाच्या समाधानानुसार हे निकष पूर्ण झाले नसल्यामुळे, जामीन वाढवण्याची याचिका फेटाळण्यात आली.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
कायदेशीर कारवाईची सुरुवात मध्य प्रदेशात नोंदवलेल्या फौजदारी खटल्यातून झाली आहे. मोहम्मद फरमान खान यांनी मोनालिसा भोसले यांच्याशी लग्न केले होते. मोनालिसा सोशल मीडियावर २०25 कुंभ मेळ्यादरम्यान मणी विकण्याच्या व्हिडिओंमुळे चर्चेत आल्या होत्या. लग्न ११ मार्च २०26 रोजी केरळमध्ये झाले.
लग्नानंतर, विवाहाच्या वैधतेबाबत आणि त्यावेळी मोनालिसा भोसले यांच्या वयाबाबत आरोप झाले. तिच्या वडिलांनी नंतर अपहरण केल्याचा आरोप करत औपचारिक तक्रार दाखल केली. या आरोपामुळे बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या (POCSO Act) अंतर्गत संभाव्य गुन्ह्यांसह फौजदारी आरोप लावण्यात आले आहेत. हा विषय ज्या अधिकारक्षेत्रात खटला सुरू झाला आहे, तेथील कायदेशीर तपासणीच्या अधीन आहे.
पुढील कायदेशीर प्रक्रिया
केरळमधील याचिका फेटाळल्यानंतर, आरोपीसाठी कायदेशीर पर्याय आता एफआयआर दाखल केलेल्या अधिकारक्षेत्रात परत गेले आहेत. हा खटला फौजदारी कायद्यातील अधिकारक्षेत्राच्या नियमांचे महत्त्व अधोरेखित करतो, विशेषतः हायकोर्टांद्वारे ट्रान्झिट जामीन कसे हाताळले जातात याबद्दल. अशा प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या पक्षांना आता पुढील दिलासा मिळवण्यासाठी केस मूळतः दाखल झालेल्या राज्यातल्या कायदेशीर व्यवस्थेशी जुळवून घ्यावे लागेल.