ऑडिटमध्ये उघडकीस आल्या गंभीर त्रुटी
Travancore Devaswom Board (TDB) च्या आर्थिक व्यवस्थापनावर केरळ हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 'Global Ayyappa Sangamam' या कार्यक्रमाच्या ऑडिटमध्ये पारदर्शकतेची मोठी कमतरता आणि आर्थिक कारभारात त्रुटी आढळल्याने कोर्टाने TDB च्या संपूर्ण अकाउंटिंग प्रणालीचे डिजिटायझेशन (Digitalization) करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे बदल TDB मध्ये अधिक पारदर्शकता आणि जबाबदारी आणण्यासाठी आवश्यक असल्याचे कोर्टाचे मत आहे.
पूर्णपणे कम्प्युटराइज्ड प्रणालीचे आदेश
केरळ हायकोर्टाने TDB ला एक केंद्रीय आणि पूर्णपणे कम्प्युटराइज्ड आर्थिक प्रणाली (Computerized Financial System) लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये सध्याच्या नोंदींचे मानकीकरण (Standardization) आणि अचूकता तपासणी यासह डेटा मायग्रेशनची (Data Migration) योजना समाविष्ट असेल. सुरुवातीला काही निवडक मंदिरांमध्ये ही प्रणाली लागू केली जाईल, जेणेकरून मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी करण्यापूर्वी येणाऱ्या अडचणींवर मात करता येईल. केरळमधील IT इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करणाऱ्या राज्य संस्था KITFRA च्या मदतीने हे बदल केले जातील.
आर्थिक व्यवस्थापनातील अपयशाचे विश्लेषण
सबरिमाला स्पेशल कमिशनरच्या (Sabarimala Special Commissioner) ऑडिट अहवालानुसार, TDB च्या आर्थिक व्यवस्थापनात सातत्याने समस्या आढळून आल्या आहेत. खाती अंतिम करण्यास विलंब होणे, कागदपत्रांचा अभाव, मालमत्ता आणि दायित्वांचा (Assets and Liabilities) मागोवा घेण्यात मोठी तफावत, खर्चाचे चुकीचे वर्गीकरण, काही व्यवहार नोंदवण्यास अपयश आणि रोख आधारित अकाउंटिंगवर (Cash Accounting) जास्त अवलंबून राहणे यासारख्या समस्यांमुळे बोर्डाला आपल्या आर्थिक स्थितीचे अचूक मूल्यांकन करणे किंवा त्याचे दायित्वे तपासणे कठीण झाले आहे. भूतकाळातील ऑडिट अहवालांमध्येही, अगदी दशकांपूर्वीच्या सबरिमाला सुधारणा निधीशी (Sabarimala Improvement Fund) संबंधित अहवालांमध्येही, आर्थिक गैरव्यवहारांची नोंद आहे, ज्यामुळे हे लक्षात येते की या समस्या नवीन नाहीत. TDB ने स्वतः फेब्रुवारी 2026 मध्ये 'Global Ayyappa Sangamam' कार्यक्रमाच्या आर्थिक बाबींमधील अपुरे स्पॉन्सरशिप (Sponsorship) आणि बिलिंग विवादांमुळे (Billing Disputes) समस्या मान्य केल्या होत्या.
सार्वजनिक विश्वास आणि प्रशासकीय आव्हाने
Travancore Devaswom Board सुमारे 3,000 मंदिरांचे व्यवस्थापन करते आणि मोठे निधी हाताळते. 2017-18 या आर्थिक वर्षात ₹678 कोटी खर्च आणि ₹683 कोटी महसूल नोंदवण्यात आला होता. आर्थिक गैरव्यवहारांच्या ऑडिट निष्कर्षांमुळे, विशेषतः उशिरा झालेल्या कायदेशीर नोंदींमुळे (Statutory Filings), दंडात्मक कारवाईचा धोका आहे. बोर्डाच्या खऱ्या आर्थिक स्थितीची माहिती नसणे हे प्रशासनातील एक मोठे अपयश मानले जाते. कोर्टाचा आदेश तंत्रज्ञानावर केंद्रित असला तरी, मुख्य आव्हान म्हणजे अनेक संस्थांमध्ये मजबूत आर्थिक शिस्त आणि नियंत्रणे लागू करणे. या बदलांची किंमत आणि जटिलता खूप मोठी आहे. भूतकाळातील आर्थिक समस्यांमुळे, हे डिजिटायझेशन केवळ वरवरचे बदल न राहता खऱ्या अर्थाने उत्तरदायित्व (Accountability) आणेल याची खात्री करण्यासाठी सतत देखरेख आवश्यक आहे.
पुढील वाटचाल
डिजिटल परिवर्तन आणि सुधारित आर्थिक प्रशासनावर हायकोर्टाचा जोर पारदर्शकता वाढवण्याबद्दलची कटिबद्धता दर्शवतो. कोर्ट या सुधारणांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी मे २८ रोजी सुनावणी घेणार आहे, जिथे TDB च्या आर्थिक स्थिरतेसाठी आणि कार्यक्षम ऑपरेशन्ससाठी पुढील पावले उचलली जाऊ शकतात.