कर्नाटक सरकारने आरक्षणासंदर्भातील हायकोर्टाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टात आव्हानित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या नोकरभरती धोरणांवर आणि आयटी-मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील कंपन्यांच्या धोरणांवर काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
काय आहे प्रकरण?
कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडळाने हायकोर्टाच्या एका निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याचा अधिकृत निर्णय घेतला आहे. हायकोर्टाने २०२२ चा तो कायदा फेटाळला होता, ज्याद्वारे अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी आरक्षणाचा कोटा वाढवण्याचा प्रस्ताव होता. आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर जात असल्याने हायकोर्टाने हे पाऊल उचलले होते. आता राज्य सरकार ही कायदेशीर लढाई सुप्रीम कोर्टात लढणार आहे.
कॉर्पोरेट जगतावर काय परिणाम?
कर्नाटक हे भारतातील आयटी आणि मॅन्युफॅक्चरिंग हब आहे. अशा परिस्थितीत आरक्षणाचे नियम आणि नोकरभरती धोरणांमध्ये बदल झाल्यास कंपन्यांना त्यांच्या रिक्रूटमेंट फ्रेमवर्कमध्ये बदल करावे लागतील. सध्याच्या अनिश्चिततेमुळे मोठ्या प्रमाणावर टॅलेंट हायरिंग करणाऱ्या कंपन्यांच्या नियोजनावर याचा परिणाम होऊ शकतो.
पुढील दिशा
आता सर्वांचे लक्ष सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीकडे लागले आहे. कोर्ट काय भूमिका घेते आणि ५० टक्क्यांच्या मर्यादेबाबत काय भाष्य करते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम १४ आणि १५ अंतर्गत होणारी ही चर्चा इतर राज्यांसाठीही एक महत्त्वाचा निकष ठरू शकते. गुंतवणूकदार आणि कॉर्पोरेट संस्था या कायदेशीर घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.