कर्नाटक वाळू माफिया हादरला! हायकोर्टाने बेकायदेशीर उत्खननावर पुकारली जनहित याचिका, मोठी कारवाई अटळ!

कोर्टाच्या रडारवर बेकायदेशीर वाळू उत्खनन

राज्यात बेकायदेशीर वाळू उत्खननाचे (Illegal Sand Mining) प्रमाण इतके वाढले आहे की, ते रोखण्यात प्रशासनाला यश येत नाही, हे गृहमंत्री स्वतः मान्य करत आहेत. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत कर्नाटक हायकोर्टाने स्वतःहून (Suo Motu) या प्रकरणी जनहित याचिका (PIL) दाखल केली आहे. न्या. डी. के. सिंग आणि न्या. तारा वितास्ता गंजू यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, या बेकायदेशीर कामांमध्ये शक्तिशाली व्यक्ती आणि सिंडिकेटचा सहभाग असून, ते मोकळेपणाने वावरत आहेत.

पर्यावरणाचा बट्ट्याबोळ, नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न

या बेकायदेशीर उत्खननामुळे कृष्णा नदी खोऱ्यात पर्यावरणाची मोठी हानी होत आहे. रात्रीतून वाळू उपसली जात असल्याने नदीच्या परिसंस्थेला धोका निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांनी पिकांवर होणाऱ्या धूळ प्रदूषणाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. इतकेच नाही, तर वाळू तस्करी करणाऱ्या वाहनांमुळे होणाऱ्या अपघातात नागरिकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे किंवा चेकपोस्ट्ससारखी मूलभूत व्यवस्था नसल्याने परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे. एका महिला आमदार यांना त्यांच्या मतदारसंघात बेकायदेशीर उत्खननाला विरोध केल्याने धमक्या मिळाल्याचा धक्कादायक प्रकारही समोर आला आहे.

शक्तिशाली हितसंबंधांचा अडथळा?

या बेकायदेशीर वाळू उत्खननामुळे राज्यात मोठी आर्थिक उलाढाल होते. वाळू उत्खननाचे कायदेशीर परवाने मिळवण्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या आहेत, पण त्या उघडल्या जात नाहीत. यामागे 'मोठे मासे' (Big Sharks) असल्याचे आणि ते या उद्योगाचे कायदेशीररकरण होण्यापासून रोखत असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. कायदेशीररकरण झाल्यास राज्याच्या तिजोरीत महसूल वाढेल आणि या गटांची अवैध कमाई थांबेल. एका अंदाजानुसार, या बेकायदेशीर धंद्यामुळे राज्य सरकारला वर्षाला ₹400 कोटींहून अधिक महसुलाचे नुकसान होत आहे.

न्यायालयाचा पुढील पवित्रा

हायकोर्टाने या प्रकरणी राज्य गृह विभाग, खाण आणि भूविज्ञान विभाग, तसेच वन आणि पर्यावरण विभागांना तीन आठवड्यांत आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, हे प्रकरण मुख्य न्यायाधीशांकडे सोपवण्यात आले आहे, जेणेकरून पुढील सुनावणीसाठी योग्य खंडपीठ निश्चित केले जाईल. कोर्ट या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय एजन्सी किंवा विशेष तपास पथकाकडून (SIT) व्हावी यावरही विचार करत आहे. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने खाणकाम आणि पर्यावरण संरक्षणासंबंधी अशाच प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप केला आहे. गृहमंत्रीच हे काम रोखणे अशक्य असल्याचे सांगत असल्याने, या समस्येची गंभीरता लक्षात येते.