कर्नाटकचे DGP (प्रिझन्स) आलोक कुमार यांनी त्यांच्यावर CBI चौकशी प्रलंबित असल्याचा राज्य सरकारचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात खोडून काढला आहे. कर्नाटक पब्लिक सर्व्हिस कमिशनमधील (KPSC) भरती घोटाळ्याच्या तपासासाठी नेमलेल्या विशेष तपास पथकाच्या (SIT) रचनेवरून हा वाद सुरू आहे.
कर्नाटकचे DGP (प्रिझन्स) आलोक कुमार आणि कर्नाटक सरकार यांच्यातील कायदेशीर लढा आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. यामुळे KPSC मधील कथित भरती गैरव्यवहाराच्या तपासात अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मूळ वाद असा आहे की, राज्य सरकारने आलोक कुमार यांना SIT प्रमुख म्हणून नियुक्त करण्यास विरोध केला होता. त्यासाठी त्यांनी आलोक कुमार यांच्यावर CBI ची चौकशी सुरू असल्याचे कारण दिले होते.
आलोक कुमार यांचा युक्तिवाद
या आरोपांना उत्तर देताना आलोक कुमार यांनी सरकारी दावा फेटाळून लावला आहे. त्यांनी १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या CBI विशेष न्यायालयाचा आदेश समोर ठेवला आहे. या आदेशात त्यांच्यावरील २०१९ मधील फोन-टॅपिंग आरोपांबाबतचा CBI चा क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाने स्वीकारला होता. त्यामुळे, सध्या कोणतीही सक्रिय CBI चौकशी प्रलंबित नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
१३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना, १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेला स्थगिती आदेश बदलला आहे. आता राज्य सरकारला SIT च्या रचनेत बदल करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, तर SIT प्रमुखाची नियुक्ती कोणाची करावी, हा अंतिम निर्णय आता कर्नाटक उच्च न्यायालयावर सोपवण्यात आला आहे.
प्रशासकीय पातळीवरील या संघर्षामुळे KPSC भरती प्रकरणाचा तपास लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. आता सर्वांचे लक्ष कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे, जो SIT च्या भविष्यातील रचनेसाठी निर्णायक ठरेल.