बसवराज होरट्टी यांच्या राजीनाम्यावर कर्नाटक विरोधकांचे आक्षेप; राज्यपालांकडे केली ही मागणी!

कर्नाटकच्या राजकारणात नवे वळण

कर्नाटक विधान परिषदेचे सभापती बसवराज होरट्टी यांच्या राजीनाम्याच्या प्रकरणामुळे राज्यातील राजकारण तापले आहे. भाजपने (BJP) आणि जद(एस) (JD-S) च्या एका शिष्टमंडळाने शनिवारी (ऑगस्ट 9, 2026) कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान, विरोधकांनी होरट्टी यांचा राजीनामा स्वीकारू नये, अशी विनंती राज्यपालांना केली आहे.

राजकीय दबावाचा आरोप

विरोधकांचा दावा आहे की, होरट्टी यांनी दिलेला राजीनामा हा स्वेच्छेने दिलेला नसून, सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी त्यांच्यावर प्रचंड दबाव आणून हे राजीनामापत्र घेतले आहे. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते चलावडी नारायणस्वामी यांच्यासह इतर नेत्यांनी राज्यपालांना सांगितले की, सत्ताधाऱ्यांनी होरट्टी यांना राजीनामा देण्यासाठी भाग पाडले. हे कृत्य राज्याच्या विधानमंडळाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारे असून, या प्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशी मागणीही शिष्टमंडळाने केली आहे.

होरट्टी यांनी राजीनामा का दिला?

बसराज होरट्टी यांनी शुक्रवारी (ऑगस्ट 7, 2026) राजीनामा दिला होता. काँग्रेस (Congress) पक्षातील नेत्यांकडून अविश्वास ठरावाची (No-confidence motion) धमकी मिळाल्याने त्यांनी हे पाऊल उचलल्याचे त्यांनी सांगितले. या राजीनाम्यानंतर, सत्ताधारी पक्षाने विधान परिषदेत नवीन नेतृत्व आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. काँग्रेसने सलीम अहमद यांना सभापती आणि उमाश्री यांना उपसभापती पदासाठी नामांकित केले आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?

राज्यातील कायदे आणि धोरणे ठरवण्यासाठी विधानमंडळाची स्थिरता खूप महत्त्वाची असते. सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्ष, विशेषतः विधानमंडळाच्या स्वायत्ततेसारख्या (Legislative Autonomy) मुद्द्यांवरून झाल्यास, धोरणांच्या अंमलबजावणीत आणि प्रशासकीय निर्णयांमध्ये विलंब होऊ शकतो. जेव्हा अशा उच्च-स्तरीय संवैधानिक पदांवर राजकीय वाद निर्माण होतात, तेव्हा प्रशासकीय अनिश्चिततेचे वातावरण तयार होते.

गुंतवणूकदार अशा वादांचे निराकरण कसे होते यावर बारीक लक्ष ठेवून असतात, कारण याचा राज्याच्या निर्णय प्रक्रियेच्या गतीवर परिणाम होतो. विरोधकांनी राजकीय दबावाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे, ती या संघर्षाची खोली दर्शवते. आता राज्यपाल काय भूमिका घेतात आणि ऑगस्ट 14, 2026 रोजी होणाऱ्या विधान परिषदेच्या पुढील कामकाजाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हे नेतृत्व संक्रमण सुरळीत होते की राजकीय दबावाचे आरोप कामकाजात अडथळा आणतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.