Karnataka High Court ने Genpact च्या गुरुग्राममधील मुख्यालयावरील जप्ती कायम ठेवली आहे. मात्र, कंपनीच्या **$100 दशलक्ष** च्या GIFT City गुंतवणुकीच्या प्रस्तावावर पुनर्विचार करण्याचे आदेश ED ला दिले आहेत.
कर्नाटक हायकोर्टाने Genpact India आणि Enforcement Directorate (ED) यांच्यातील कायदेशीर वादात संमिश्र निकाल दिला आहे. कोर्टाने 2015 मधील आर्थिक व्यवहारांच्या तपासणीसाठी कंपनीच्या गुरुग्राममधील मुख्यालयावर केलेली जप्तीची कारवाई कायम ठेवली आहे. ही कारवाई Foreign Exchange Management Act (FEMA) अंतर्गत करण्यात आली होती.
ऑपरेशन्सवर परिणाम नाही
कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, मालमत्ता जप्त असली तरी कंपनी आपले दैनंदिन काम सुरळीत सुरू ठेवू शकते. मात्र, जोपर्यंत तपास पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत कंपनीला आपली मालमत्ता विकता येणार नाही किंवा गहाण ठेवता येणार नाही.
वादाचे मुख्य कारण काय?
हे प्रकरण $737.5 दशलक्ष च्या परकीय डिबेंचर्सशी संबंधित आहे. ED चा आरोप आहे की, या व्यवहारांद्वारे भांडवल भारतात आणून पुन्हा बाहेर नेण्यात आले, ज्यामुळे स्थानिक कंपनीवर कर्जाचा बोजा पडला. मात्र, Genpact ने हा दावा फेटाळत 2018 ते 2023 दरम्यान सर्व कर्ज फेडल्याचे सांगितले आहे.
GIFT City साठी नवी संधी
या निकालातील सकारात्मक बाब म्हणजे GIFT City मधील गुंतवणुकीचा मुद्दा. हायकोर्टाने म्हटले आहे की, केवळ तपास सुरू आहे म्हणून नवीन प्रकल्पांना परवानगी नाकारता येणार नाही. कोर्टाने ED ला फटकारले असून, नाकारलेल्या प्रस्तावाचे लेखी आणि ठोस कारण देण्याचे आदेश दिले आहेत. आता Genpact कडे पुढील 10 दिवसांत कागदपत्रे सादर करण्यासाठी वेळ आहे आणि त्यानंतर ED ला 10 दिवसांच्या आत यावर अंतिम निर्णय द्यावा लागणार आहे.