वचनानंद स्वामीजींना झटका! कर्नाटक हायकोर्टाने रद्द केली अटकपूर्व जामीन याचिका

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने वचनानंद स्वामीजींना POCSO प्रकरणात मिळालेला अटकपूर्व जामीन (Anticipatory Bail) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी खालच्या न्यायालयाच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

काय घडले?

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने वीरशैव लिंगायत पंचमसाली पीठाचे जगद्गुरू वचनानंद स्वामीजी यांना POCSO कायद्या अंतर्गत मिळालेल्या अटकपूर्व जामिनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करताना सांगितले की, ट्रायल कोर्टाने दिलेला हा जामीन रद्द करून हे प्रकरण रद्दबातल ठरवण्याचा न्यायालयाचा मानस आहे.

न्यायाधीशांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून म्हटले की, "तुम्ही मुलांनाही सोडले नाही! अल्पवयीन मुलीच नाही, तर अल्पवयीन मुलेही सुरक्षित नाहीत." त्यामुळे, न्यायालयाने या प्रकरणात जामीन देण्याचा ट्रायल कोर्टाचा निर्णय योग्य नव्हता असे सूचित केले.

कायदेशीर पेचप्रसंग

न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना यांनी स्पष्ट केले की, चार्जशीट दाखल झाल्याने अटकपूर्व जामीन आपोआप रद्द होत नाही. मात्र, या प्रकरणाचे स्वरूप आणि जामीन देण्याची पद्धत पाहता, त्यावर न्यायिक पुनर्विलोकनाची (Judicial Review) गरज आहे. अशा परिस्थितीत हा दिलासा दिला जाऊ शकला नसता, यावर न्यायालयाने जोर दिला.

तरीही, स्वामीजी सध्या या संरक्षणाखाली आहेत हे लक्षात घेऊन, न्यायालयाने त्यांना नियमित जामिनासाठी (Regular Bail) अर्ज करण्यासाठी 10 ते 15 दिवसांची मुदत देण्याचा सल्ला दिला. हा कायदेशीर मार्ग त्यांना तातडीने अटक होण्यापासून वाचवेल आणि योग्य कायदेशीर मार्गाने नियमित जामिनासाठी अर्ज करण्याची संधी देईल.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

या प्रकरणात, दावणगिरी येथील विशेष न्यायालयाने 2 मे रोजी स्वामीजींना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. त्यावेळी बचाव पक्षाने पीठातील अंतर्गत प्रशासकीय वाद आणि डॉ. महांता शिवचार्य स्वामीजींच्या 2012 मध्ये झालेल्या मृत्यूनंतर विश्वस्तांनी खोटे गुन्हे दाखल केल्याचे दावे सादर केले होते.

हे प्रकरण गदग जिल्ह्यातील लक्ष्मेश्वर पोलीस स्टेशनमध्ये 7 मे रोजी दाखल झालेल्या तक्रारीतून समोर आले. POCSO कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली झिरो FIR दाखल करण्यात आली. तक्रारीनुसार, संस्थेत 2021 ते 2024 दरम्यान तक्रारदाराच्या मुलासोबतच इतर मुलांचे लैंगिक शोषण आणि हल्ला झाल्याचा आरोप आहे. शारीरिक मारहाण, जीवे मारण्याची धमकी आणि जेवण न देणे यांसारख्या गंभीर आरोपांचा यात समावेश आहे.

पुढील घडामोडी

आता सर्वांचे लक्ष हायकोर्टाच्या अंतिम आदेशाकडे लागले आहे, जो ट्रायल कोर्टाचा निर्णय रद्द करेल. यानंतर, कायदेशीर प्रक्रिया स्वामीजींच्या नियमित जामिनाच्या अर्जावर केंद्रित होईल, जो ते न्यायालयाद्वारे निश्चित केलेल्या मुदतीत दाखल करतील अशी अपेक्षा आहे.