कर्नाटक उच्च न्यायालयाने २०२२ चा SC आणि ST आरक्षणातील वाढीव कोटा रद्द केला आहे. ५६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचलेले एकूण आरक्षण हे कायदेशीर ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याने न्यायालयाने हे पाऊल उचलले आहे.
सोमवारी, १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निकाल देत २०२२ चा आरक्षणातील वाढीव कोटा रद्द केला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती विभू बाखरू आणि न्यायमूर्ती के. एस. हेमलेखा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून, राज्य सरकारला आता जुन्याच आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. न्यायालयाने या कायद्यातील कलम ३ आणि ४ रद्द केले आहेत.
५० टक्क्यांची लक्ष्मणरेषा
या निर्णयाचा मुख्य आधार १९९२ मधील 'इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार' या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा हा आहे. २०२२ च्या कायद्यानुसार SC आरक्षणात १५ वरून १७ टक्के आणि ST आरक्षणात ३ वरून ७ टक्के अशी वाढ करण्यात आली होती, ज्यामुळे एकूण आरक्षण ५६ टक्क्यांवर पोहोचले होते. हे संविधानातील अनुच्छेद १४, १५ आणि १६ चे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकारी भरती आणि प्रवेशावर परिणाम
या निकालामुळे सरकारी नोकर भरती आणि शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियांमध्ये मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. ज्या भरती प्रक्रिया किंवा प्रवेश २२ च्या कायद्यानुसार पूर्ण झाले आहेत, त्यांच्यावर कायदेशीर संकट ओढवू शकते. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर यांनी संकेत दिले आहेत की, राज्य सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याच्या किंवा या धोरणाला संविधानाच्या नवव्या सूचीमध्ये (Ninth Schedule) समाविष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याच्या पर्यायांचा विचार करत आहे.
प्रशासकीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, या बदलामुळे राज्याच्या नोकरभरती प्रक्रियेत अल्पकालीन विलंब होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदार आणि संबंधितांसाठी सरकारची पुढील कायदेशीर भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.