कर्नाटक हायकोर्टाने कुर्गमधील एका होमस्टे मालकावरील फौजदारी कारवाईला स्थगिती दिली आहे. पाहुण्यावरील हल्ल्याची माहिती न दिल्याचा आरोप मालकावर होता. मात्र, हायकोर्टाने स्पष्ट केले की, हे आरोप आता रद्द झालेल्या कायद्यावर आधारित होते आणि सध्याच्या कायद्यानुसार मालकावर कोणतीही कायदेशीर जबाबदारी नव्हती.
होमस्टे मालकाला दिलासा
कर्नाटक हायकोर्टाने कुर्गमधील एका होमस्टे मालकावरील फौजदारी कारवाईला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. एका विदेशी पर्यटकावर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर होमस्टे मालकावर गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. मालकावर आरोप होता की, त्याने कर्मचाऱ्याने केलेल्या गुन्ह्याची माहिती पोलिसांना दिली नाही.
हायकोर्टाचे निरीक्षण
न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी सुनावणी करताना निरीक्षण नोंदवले की, या कारवाईसाठी परदेशी कायदा १९४६ (Foreigners Act of 1946) चा आधार घेण्यात आला होता, जो आता रद्द झाला आहे. तसेच, भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) च्या कलम 239 नुसार, होमस्टे मालकावर कोणतीही कायदेशीर जबाबदारी नव्हती, कारण तो घटनेचा साक्षीदार नव्हता. ही घटना 12 एप्रिल रोजी घडली होती.
काय होते प्रकरण?
सुरुवातीला, होमस्टे कर्मचाऱ्यावर पर्यटकाला अंमली पदार्थ देऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप होता. या आरोपांनंतर कर्मचाऱ्याला अटक करण्यात आली होती, मात्र त्याला जामीन मिळाला नाही. याच दरम्यान, माहिती लपवल्याच्या आरोपाखाली होमस्टे मालकाला 19 एप्रिल रोजी अटक करण्यात आली. मालकाला 2 मे रोजी जामीन मिळाला असला तरी, त्याने दाखल झालेल्या गुन्ह्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत याचिका दाखल केली होती.
महत्त्वाचे मुद्दे
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, कोर्टाचा हा निर्णय केवळ होमस्टे मालकाला लागू होतो. पर्यटकावरील अत्याचाराच्या मुख्य आरोपीविरुद्धची कायदेशीर कारवाई आणि खटला या निर्णयामुळे प्रभावित होणार नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 30 जुलै रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्याची बाजू वकील अंगद कामथ यांनी मांडली, तर राज्य सरकारची बाजू विशेष सरकारी वकील बी.एन. जगदीशा यांनी मांडली.