कर्नाटक हायकोर्टाने भाजपच्या तक्रारीवरून काँग्रेस नेते सिद्धरामय्या यांच्यावर दाखल असलेला क्रिमिनल मानहानीचा (Defamation) खटला रद्द केला आहे. २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान 'करप्शन रेट कार्ड' जाहिरातीवरून हा वाद निर्माण झाला होता.
न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी कोर्टाने भाजपच्या कर्नाटक युनिटने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. हा वाद २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सुरू झाला होता.
वादाचे मूळ काय होते?
काँग्रेस पक्षाने प्रचारादरम्यान 'करप्शन रेट कार्ड' नावाची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. यामध्ये तत्कालीन सरकारवर सरकारी कंत्राटांमध्ये ४० टक्के कमिशन मागत असल्याचा आणि सरकारला 'ट्रबल इंजिन सरकार' संबोधल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. याच जाहिरातीवरून भाजपने मानहानीचा दावा दाखल केला होता.
कोर्टाचे निरीक्षण
कोर्टाने स्पष्ट केले की, हे प्रकरण गुन्हेगारी मानहानीच्या व्याख्येत बसत नाही. याआधी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये राहुल गांधी आणि जुलै २०२५ मध्ये स्वतः सिद्धरामय्या यांच्यावरील अन्य प्रकरणांमध्येही कोर्टाने दिलासा दिला होता.
मार्केट अपडेट
गुंतवणूकदारांसाठी हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, ही घटना पूर्णपणे राजकीय आणि कायदेशीर क्षेत्रातील आहे. या प्रकरणाचा कोणत्याही सूचीबद्ध (Listed) कंपनीशी, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सशी किंवा शेअर बाजाराशी कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे याचा बाजाराच्या कामगिरीवर किंवा शेअर्सच्या किमतीवर कोणताही परिणाम होणार नाही.