V-Care Learning App फ्रॉड केस: कर्नाटक हायकोर्टाने याचिका फेटाळली, ₹200 कोटींच्या घोटाळ्याचा तपास सुरुच

कर्नाटक हायकोर्टाने V-Care Learning App च्या सह-संस्थापकाविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा रद्द करण्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणात ₹200 कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप असून, शिक्षण आणि राजकीय संलग्नतेच्या खोट्या आश्वासनांखाली लोकांकडून पैसे जमवल्याचा आरोप आहे.

कर्नाटक हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

कर्नाटक हायकोर्टाने V-Care Learning App च्या एका सह-संस्थापकाला मोठा धक्का दिला आहे. हायकोर्टाने R. Venkatesh यांनी दाखल केलेली फौजदारी कारवाई रद्द करण्याची याचिका फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी स्पष्ट केले की, आरोपींविरुद्ध सादर केलेले पुरावे गुंतागुंतीचे आरोप, जसे की फसवणूक आणि विश्वासाचा भंग, यांसाठी खटला चालवण्यासाठी पुरेसे आहेत.

घोटाळ्याची पार्श्वभूमी

V-Care Learning App चालवणारी कंपनी Aryan Infotech Pvt Ltd या प्रकरणात मुख्य आहे. अभियोगानुसार, R. Venkatesh आणि माजी चित्रपट निर्माते N. Veerendra Babu यांच्या नेतृत्वाखालील कंपनीने कर्नाटकभरातील लोकांकडून सुमारे ₹200 कोटी जमवले. या कंपनीने ऑनलाइन शिक्षण सेवा देण्याच्या बहाण्याने लोकांकडून ठेवी गोळा केल्याचे सांगितले जाते. मात्र, अधिकाऱ्यांचा दावा आहे की ही आश्वासित क्लासेस कधीच सुरू झाली नाहीत, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले.

तपासाची व्याप्ती वाढली

केवळ शैक्षणिक सेवांमधून फसवणुकीचा आरोपच नाही, तर तपासात आणखी मोठ्या अनियमितता समोर आल्या आहेत. आरोपींनी राष्ट्रीय हित पार्टीसाठी (Rashtriya Janhita Party) राजकीय तिकीट आणि कर्नाटक रक्षाण पडे (Karnataka Rakshana Pade) या संघटनेत पदांचे खोटे आश्वासन देऊन लोकांकडून पैसे उकळले, असा दावा अभियोग पक्षाने केला आहे. शैक्षणिक सेवा आणि राजकीय फायद्यांचे हे मिश्रण 2022 मध्ये सुरू झालेल्या गुन्हेगारी तपासाचा मुख्य केंद्रबिंदू आहे.

कायदेशीर कारवाई

सार्वजनिक निधी योग्य परवानगीशिवाय गोळा केल्यामुळे, या प्रकरणातील आरोप केवळ फसवणूक आणि बनावटगिरी या भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) तरतुदींपुरते मर्यादित नाहीत. आरोपींवर 'बॅनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉझिट स्कीम्स (BUDS) ॲक्ट, 2019' आणि 'कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉझिटर्स इन फायनान्शियल एस्टॅब्लिशमेंट्स (KPIDFE) ॲक्ट, 2004' अंतर्गत देखील खटला चालवला जात आहे. ही कायदे विशेषतः नागरिकांना फसव्या गुंतवणूक योजना आणि अनधिकृत आर्थिक उपक्रमांपासून संरक्षण देण्यासाठी बनवली आहेत. हायकोर्टाने याचिका फेटाळल्याने, आता कंपनीच्या प्रवर्तकांच्या जबाबदारीवर काय निर्णय होतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.