कर्नाटक सरकारचा महिलांच्या आरोग्यासाठी लढा! 'मासिक पाळी रजे'च्या धोरणाचे कोर्टात जोरदार समर्थन

महिलांच्या आरोग्याला प्राधान्य देणार

कर्नाटक सरकारचा युक्तिवाद आहे की, महिलांचे दीर्घकालीन आरोग्य आणि कल्याण हे कंपन्यांच्या आर्थिक चिंतांपेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे. ॲडव्होकेट जनरल शशि किरण शेट्टी यांनी हायकोर्टात सादर केलेल्या युक्तिवादात सांगितले की, हे धोरण वैज्ञानिक आणि वस्तुनिष्ठ आहे. महिलांना अनेकदा अशा रजांमुळे वेतनाची हानी होण्याची किंवा कामात निरुत्साही होण्याची भीती असते, जी टाळण्यासाठी हे धोरण आवश्यक आहे.

कंपन्यांची आर्थिक चिंता आणि कायदेशीर प्रश्न

हे धोरण डिसेंबर 2025 मध्ये लागू करण्यात आले असून, 18 ते 52 वयोगटातील महिला कर्मचाऱ्यांना दरमहा एक 'पेड रजा' देण्याची तरतूद यात आहे. मात्र, कर्नाटक एम्प्लॉयर्स असोसिएशन आणि SASMOS HET Technologies सारख्या प्रमुख कंपन्यांनी या धोरणाला हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या धोरणामुळे कंपन्यांवर मोठा आर्थिक भार पडतो. तसेच, हे धोरण कार्यकारी सूचनेद्वारे (executive notification) लागू करण्याच्या कायदेशीरतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असून, काही जणांनी याला भेदभावपूर्ण देखील म्हटले आहे.

विशेष सवलतीची गरज असल्याचे समर्थन

या धोरणाच्या समर्थनासाठी बेंगळूरू वुमेन लॉयर्स असोसिएशन आणि इतर महिला संघटनाही पुढे आल्या आहेत. ज्येष्ठ वकील प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार यांनी युक्तिवाद केला की, महिलांना मासिक पाळीदरम्यान तीव्र शारीरिक आणि भावनिक त्रासाला सामोरे जावे लागते, ज्यामुळे त्यांना विशेष सवलतीची (special consideration) गरज आहे. अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संघटना आणि अखिल भारतीय केंद्रीय ट्रेड युनियन परिषदेनेही या मुद्द्यांना पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी या रजेला महिलांना कामावर टिकवून ठेवण्यासाठी आणि कामाच्या ठिकाणी समानता (equality) साधण्यासाठी महत्त्वाचे मानले आहे. भारतामध्ये महिला कर्मचाऱ्यांचा सहभाग दर जागतिक सरासरीपेक्षा कमी असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले.