Swiggy, Zomato आणि Uber सारख्या बड्या कंपन्यांनी कर्नाटकच्या २०२५ च्या गिग वर्कर कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कल्याणकारी शुल्क आणि अधिकारक्षेत्रावरून सुरू असलेल्या या कायदेशीर लढाईमुळे गिग इकॉनॉमीच्या प्रॉफिट मार्जिनवर अनिश्चिततेचे सावट पसरले आहे.
Swiggy, Zomato, Uber, Zepto आणि Urban Company सारख्या प्रमुख कंपन्या सध्या कर्नाटक सरकारशी कायदेशीर लढाईत अडकल्या आहेत. कर्नाटक प्लॅटफॉर्म-बेस्ड गिग वर्कर्स (सोशल सिक्युरिटी अँड वेलफेअर) ॲक्ट, २०२५ च्या अंमलबजावणीवर कंपन्यांचा मुख्य आक्षेप आहे. कंपन्यांचा असा दावा आहे की, हा राज्य कायदा केंद्र सरकारच्या 'कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी, २०२०' शी विसंगत आहे.### आर्थिक परिणामांची भीती
गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे १% कल्याणकारी उपकर (welfare fee). राज्य सरकारने व्यवहारांच्या मूल्यावर हा १% उपकर अनिवार्य केला आहे. मात्र, हायकोर्टाने अंतरिम दिलासा देताना या रकमा थेट बोर्डाला न देता हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रीमध्ये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे कंपन्यांवर सध्या कोणतीही सक्तीची कारवाई होणार नाही.
बोर्डातून कंपन्यांची माघार
वाद इतका वाढला आहे की, Zomato, Uber आणि Porter सारख्या कंपन्यांनी कर्नाटकच्या गिग वर्कर्स वेलफेअर बोर्डातून राजीनामा दिला आहे. हितसंबंधांचा संघर्ष (conflict of interest) असल्याचे सांगत कंपन्यांनी या बोर्डातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गुंतवणुकीवर काय परिणाम होऊ शकतो?
दीर्घकालीन विचार करता, भारताच्या गिग इकॉनॉमीसाठी हे 'रेग्युलेटरी फ्रॅगमेंटेशन' धोक्याचे ठरू शकते. जर राजस्थान आणि बिहारप्रमाणे इतर राज्यांनीही असेच स्वतंत्र नियम आणले, तर कंपन्यांचा प्रशासकीय खर्च वाढून थेट प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव येऊ शकतो. आता सर्वांचे लक्ष कर्नाटक हायकोर्टाच्या अंतिम निकालाकडे लागले असून, हा निकाल इतर राज्यांसाठी 'टेस्ट केस' ठरणार आहे.