कर्नाटक विधानसभेचे कामकाज विरोधकांच्या तीव्र विरोधामुळे चौथ्या दिवशीही ठप्प आहे. मंत्री बी. नागेंद्र यांच्यावर वाल्मिकी एसटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनमधील कथित गैरव्यवहाराचे आरोप आहेत. विरोधकांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकला असला तरी, सत्ताधारी सरकारने विधिमंडळ विधेयके पास केली आहेत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंत्र्यांच्या जामीन अटींमध्ये बदल केल्यानंतर हा राजकीय पेचप्रसंग वाढला आहे.
मंत्र्यांच्या आरोपांनी कर्नाटक विधानसभेत गोंधळ
गुरुवारी, 20 ऑगस्ट 2026 रोजी कर्नाटक विधानसभेचे कामकाज विरोधकांच्या तीव्र विरोधामुळे चौथ्या दिवशीही ठप्प झाले. भाजप आणि जद (एस) सारखे विरोधी पक्ष मंत्री बी. नागेंद्र यांना मंत्रिमंडळातून हटवण्याची मागणी करत आहेत. त्यांच्यावर कर्नाटक महर्षी वाल्मिकी अनुसूचित जमाती विकास महामंडळात निधीच्या कथित गैरव्यवहाराचा आरोप आहे.
मंत्र्यांची पुन्हा मंत्रिमंडळात वर्णी, विरोधकांचा आक्षेप
मंत्री नागेंद्र यांनी जून 2024 मध्ये आरोपानंतर राजीनामा दिला होता, परंतु 3 ऑगस्ट 2026 रोजी त्यांची पुन्हा मंत्रिमंडळात वर्णी लागली. यामुळे विरोधकांनी सत्ताधारी सरकारवर टीका केली आहे. सरकार अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) सारख्या तपास यंत्रणांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
विधिमंडळ कामकाजावर बहिष्कार, तरीही विधेयकं पास
विरोधकांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकला असला तरी, सत्ताधारी सरकारने विधिमंडळाचे कामकाज पुढे नेले. गुरुवारी, बंगळूर विकास प्राधिकरण (सुधारणा) विधेयक, 2026 आणि नगर व ग्राम नियोजन (सुधारणा) विधेयक, 2026 यांसारखी अनेक विधेयके सभागृहात पास करण्यात आली. यावरून राजकीय गोंधळ असूनही, राज्याच्या धोरणात्मक कामांना आणि व्यवसाय मंजुऱ्यांना गती मिळत असल्याचे दिसून येते.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे पाऊल
या प्रकरणाशी संबंधित कायदेशीर घडामोडींमध्ये, 20 ऑगस्ट 2026 रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंत्री नागेंद्र यांच्या जामीन अटींमध्ये बदल केले. यामुळे त्यांना आता न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय भारतात प्रवास करण्याची मुभा मिळाली आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय प्रवासावरचे निर्बंध कायम आहेत. मंत्री वाल्मिकी कॉर्पोरेशन घोटाळ्याच्या तपासाखाली आहेत आणि हा राजकीय पेचप्रसंग चर्चेत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
राज्यातील प्रशासकीय स्थिरतेवर लक्ष ठेवणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे आहे. राजकीय तणाव असूनही, विधिमंडळ कामकाज सुरू असल्याने प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत असल्याचे संकेत मिळतात. कर्नाटक-आधारित पायाभूत सुविधा आणि शहरी विकास प्रकल्पांवर लक्ष ठेवणारे गुंतवणूकदार, या राजकीय तणावाचा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर किंवा भविष्यातील राज्यस्तरीय मंजुऱ्यांवर काय परिणाम होतो, यावर लक्ष ठेवू शकतात.