राज्यसभेचे खासदार कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या 'स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन' प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभेचे खासदार कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या चालू असलेल्या मतदार यादी पुनरावृत्ती (Special Intensive Revision) प्रक्रियेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेत त्यांनी मागणी केली आहे की, मतदार याद्यांची नियमित देखभाल करताना विशिष्ट वर्गातील मतदारांची नावे पद्धतशीरपणे वगळली जात आहेत, यावर न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा.
झारखंडमधील गोंधळ
सिब्बल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत झारखंडमधील गोड्डा (Godda) जिल्ह्याचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. काही राजकीय प्रतिनिधींकडून अल्पसंख्याक समुदायातील लोकांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचा दावा यात करण्यात आला आहे. यामुळे लोकशाही प्रक्रियेची विश्वासार्हता धोक्यात येत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोप
यापूर्वी इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रातील आकडेवारीचा दाखला देत, मसुदा यादीतून तब्बल २ कोटींहून अधिक मतदारांची नावे वगळल्याचा आरोप केला होता. विरोधी पक्षांच्या मते, राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील मतदानाचा टक्का कमी करण्यासाठी हे प्रयत्न केले जात आहेत.
सध्या भारतीय जनता पक्ष आणि निवडणूक आयोगाकडून गोड्डा जिल्हा किंवा इतर आरोपांवर कोणताही सविस्तर खुलासा करण्यात आलेला नाही. आता सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेवर काय भूमिका घेते आणि निवडणूक आयोग पारदर्शकता राखण्यासाठी कोणती पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.