Karnataka Public Service Commission (KPSC) भरती घोटाळ्याचा तपास आता खाजगी कंपन्यांपर्यंत पोहोचला आहे. ४०० पशुवैद्यकीय अधिकारी भरती प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराप्रकरणी 'Edutest Solutions' या कंपनीची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
तपासाचा विस्तार
कर्नाटक पब्लिक सर्व्हिस कमिशनमधील (KPSC) कथित भ्रष्टाचार प्रकरणाचा तपास आता अधिक गडद झाला आहे. केवळ सरकारी अधिकारीच नव्हे, तर परीक्षेचे डिजिटल मूल्यांकन करणाऱ्या 'Edutest Solutions Pvt Ltd' या खाजगी कंपनीच्या भूमिकेचीही आता चौकशी केली जात आहे. प्रश्नपत्रिका फुटणे, OMR शीटमध्ये फेरफार आणि ₹४० लाख ते ₹१ कोटी पर्यंतच्या लाचखोरीच्या आरोपांमुळे या प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले आहे.
प्रमुख कारवाई आणि अधिकारी
या घोटाळ्याचा तपास Criminal Investigation Department (CID) आणि Directorate of Enforcement (ED) संयुक्तपणे करत आहेत. याप्रकरणी परीक्षा नियंत्रक आणि IAS अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार यांना निलंबित करून अटक करण्यात आली आहे. तसेच, KPSC चे अध्यक्ष सावकर एस. शिवशंकरप्पा यांनाही त्यांच्या पदावरून हटवण्यात आले आहे. ED ने आतापर्यंत २० हून अधिक ठिकाणांवर छापेमारी केली असून बेकायदेशीर पैशांचे व्यवहार शोधण्याचे काम सुरू आहे.
खासगी कंपन्यांसाठी धोक्याची घंटा
सरकारी भरती प्रक्रिया राबवणाऱ्या खासगी एड-टेक आणि सर्व्हिस प्रोव्हायडर कंपन्यांसाठी हे प्रकरण एक मोठा इशारा आहे. भविष्यात सरकारी कंत्राटे मिळवताना कंपन्यांना अधिक कठोर फॉरेन्सिक ऑडिट, बॅकग्राउंड चेक आणि कडक नियमावलीला सामोरे जावे लागेल. सरकार आता केवळ अधिकार्यांनाच नाही, तर कंत्राटदार संस्थांनाही जबाबदार धरण्याच्या भूमिकेत आहे.
पुढील दिशा
सध्या कर्नाटक हायकोर्ट या संपूर्ण प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहे. तसेच, हे प्रकरण Central Bureau of Investigation (CBI) कडे सोपवण्याची मागणी जोर धरत आहे. हायकोर्टाचा निर्णय आणि फॉरेन्सिक ऑडिटचे निष्कर्ष यावर आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.