उत्तर प्रदेश विधानसभेत सादर झालेल्या न्याय आयोगाच्या अहवालात नोव्हेंबर 2024 मध्ये झालेल्या संभल हिंसाचाराला अचानक झालेली घटना न म्हणता 'पूर्व नियोजित कट' म्हटले आहे. स्थानिक राजकीय नेत्यांचा यात हात असल्याचे अहवालात म्हटले असून, अफवांमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेवर कसा परिणाम झाला यावर भर देण्यात आला आहे. या निष्कर्षांमुळे आता प्रदेशात कायदेशीर आणि सुरक्षाविषयक कारवाईची शक्यता आहे.
संभल हिंसाचार: पूर्व नियोजित कट!
उत्तर प्रदेशातील संभल येथे नोव्हेंबर 2024 मध्ये झालेल्या जातीय हिंसाचाराच्या तपासासाठी नेमलेल्या न्याय आयोगाने आपला अंतिम अहवाल राज्य विधानसभेत सादर केला आहे. आयोगाने या घटनेला अचानक झालेला उद्रेक न मानता, राजकीय हेतूने रचलेला 'पूर्व नियोजित कट' म्हटले आहे.
मुख्य आरोपी कोण?
आयोगाच्या निष्कर्षांनुसार, समाजवादी पार्टीचे खासदार जिया-उर-रहमान बर्क, आमदार इक्बाल महमूद यांचा मुलगा सोहेल इक्बाल, आणि स्थानिक जामा मशीद व्यवस्थापन समितीचे सदस्य जफर अली व मशहूद अली फारूकी यांच्यासह काही प्रमुख व्यक्ती या हिंसाचारामागे होत्या. त्यांनी मशीद परिसरातील न्यायालयीन पाहणी दरम्यान अधिकाऱ्यांना अडवण्याचा आणि कायदा-सुव्यवस्थेला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला.
अफवांचा वापर
हा अहवाल यावरही प्रकाश टाकतो की, गर्दी जमवण्यासाठी आणि हिंसाचार भडकवण्यासाठी हेतुपुरस्सर अफवा कशा पसरवल्या गेल्या. 24 नोव्हेंबर 2024 रोजी सर्वेक्षणासंबंधी खोट्या बातम्या पसरवून मोठी गर्दी जमवण्यात आली, जी नंतर हिंसेत बदलली. काही लोकांनी या परिस्थितीचा फायदा घेत मशिदीवर नियंत्रण मिळवण्याचा आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) शी संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला.
मृत्यू आणि हल्ले
या संघर्षात झालेल्या चार मृत्यूंबद्दल आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, पोलीस गोळीबारात कोणाचाही मृत्यू झाला नाही. जमावातील अंतर्गत गोळीबारात हे लोक मारले गेले. अहवालात असेही नमूद केले आहे की, पोलीस कर्मचाऱ्यांवरही शारीरिक हल्ले झाले, ज्यात 28 अधिकारी जखमी झाले. सात जणांना गोळ्या लागल्या, जे जमावाच्या हल्ल्यादरम्यान घडले. जमावाने जाळपोळ केली आणि पोलिसांची शस्त्रे हिसकावण्याचाही प्रयत्न केला.
कायदेशीर कारवाईची शक्यता
या अहवालामुळे स्थानिक परिस्थितीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. 'राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी गंभीर धोका' असल्याचे सांगत, काही राजकीय व्यक्तींची नावे यात असल्याने भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) अंतर्गत कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. तसेच, 1947 पासून या भागात घडलेल्या जातीय घटनांचाही अहवालात उल्लेख असून, लोकसंख्येतील बदलामुळे तणाव वाढल्याचे म्हटले आहे.
पुढील पाऊले
राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनावर आता या निष्कर्षांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी आहे. येत्या काळात, आरोपींवर कायदेशीर कारवाई आणि प्रदेशात शांतता राखण्यासाठी सुरक्षा उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. कायदा-सुव्यवस्था राखणे, न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करणे आणि अफवांना आळा घालणे हे भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.