मुझफ्फरनगरचे अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांनी अवघ्या ५ महिन्यांत २३ वी फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. गुन्हेगारी घटकांकडून मिळणाऱ्या धमक्या आणि १०० केसेसच्या बदलीमुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आव्हानात्मक परिस्थितीत निकाल
मुझफ्फरनगरच्या फास्ट-ट्रॅक कोर्टाचे न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांनी एका हुंडाबळी प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान अत्यंत गंभीर भाष्य केले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, 'भित्रा न्यायाधीश' म्हणवून घेण्यापेक्षा मृत्यूला सामोरे जाणे अधिक पसंत आहे. ५ महिन्यांच्या कालावधीत २३ वेळा फाशीची शिक्षा सुनावून त्यांनी एक मोठा विक्रम नोंदवला आहे.
धमक्या आणि न्यायव्यवस्था
न्यायाधीशांनी उघडपणे सांगितले आहे की, त्यांना गुन्हेगारी टोळ्यांकडून सातत्याने धमक्या मिळत आहेत. अनेकदा साक्षीदार फितूर होत असतानाही, केवळ पीडितेचा 'मृत्युपूर्व जबाब' (Dying Declaration) लक्षात घेऊन त्यांनी हे धाडसी निर्णय घेतले आहेत. न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी आपण कोणत्याही दबावाखाली झुकणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
१०० केसेसची रहस्यमय बदली
या वादात आता प्रशासकीय निर्णयांची भर पडली आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये त्यांच्याकडील सुमारे १०० गंभीर गुन्हे आणि हत्या प्रकरणांच्या केसेस दुसऱ्या न्यायाधीशांकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे केसेसच्या गतीवर आणि एकूणच कायदेशीर वातावरणावर काय परिणाम होईल, याची चर्चा सध्या सुरू आहे.
वादग्रस्त कारकीर्द
न्यायाधीश दिवाकर यांची कारकीर्द सुरुवातीपासूनच चर्चेत राहिली आहे. २०२२ मध्ये ज्ञानवापी मशिदीच्या व्हिडिओ सर्वेक्षणाचे आदेश दिल्यानंतर त्यांना मोठ्या प्रमाणावर धमक्या आल्या होत्या. तसेच, मार्च २०२४ मध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा 'फिलॉसॉफर किंग' असा उल्लेख करणारा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता, जो त्यांच्या कार्यपद्धतीवरील कायदेशीर निरीक्षणाचा एक भाग होता.