रांचीतील विशेष PMLA न्यायालयाने झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावर **८.८६ एकर** जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात अधिकृतपणे आरोप निश्चित केले आहेत. या निर्णयामुळे हे प्रकरण आता तपासाच्या टप्प्यातून पूर्ण न्यायालयीन खटल्याकडे (Trial) वळले आहे.
रांची येथील विशेष PMLA न्यायालयाने झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावर आरोप निश्चित केले असून, आता प्रत्यक्ष खटल्याला सुरुवात झाली आहे. या प्रक्रियेत आता साक्षी-पुरावे तपासले जाणार असून, कायदेशीर लढाई अधिक तीव्र होणार आहे.
ED चे आरोप आणि कायदेशीर पेच
प्रवर्तन संचालनालयाने (Enforcement Directorate) केलेल्या आरोपानुसार, या जमीन व्यवहारात सरकारी रेकॉर्डमध्ये फेरफार आणि बनावट कागदपत्रांचा वापर करण्यात आला आहे. मात्र, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या वकिलांनी एजन्सीचे सर्व दावे फेटाळून लावले असून पुराव्यांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. याआधी, झारखंड हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती एमएस सोनाक आणि न्यायमूर्ती मनोज प्रसाद यांच्या खंडपीठाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावली होती.
केसची पार्श्वभूमी
हेमंत सोरेन यांना ३१ जानेवारी २०२४ रोजी अटक करण्यात आली होती, त्यानंतर जून २०२४ मध्ये त्यांना जामीन मंजूर झाला. या प्रकरणात एकूण १७ व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई सुरू असून, इतर सह-आरोपींवरील आरोप आधीच निश्चित करण्यात आले आहेत.
राज्यातील राजकीय आणि आर्थिक परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची घडामोड आहे. खटल्याच्या पुढील सुनावणीत साक्षीदारांची उलटतपासणी आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीवर न्यायालयाचा मुख्य भर असणार आहे.