जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हायकोर्टाने राजकीय नेत्यांकडे असलेल्या सरकारी निवासस्थानांच्या वाटपाबाबत प्रशासनाकडे लेखी उत्तर मागितले आहे. गुलाम नबी आझाद आणि रवींद्र रैना यांना मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ दिल्याने कोर्टाने हा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
सरकारी घरांचे वाटप आणि नियमावलीचा पेच
जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हायकोर्टाने राजकीय नेत्यांना सरकारी निवासस्थान देण्याच्या प्रक्रियेवर ताशेरे ओढले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती पुष्पेंद्र सिंग भाटी आणि न्यायमूर्ती राजेश सेखरी यांच्या खंडपीठाने केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाला विचारले आहे की, कोणत्या कायदेशीर चौकटीच्या आधारे नेत्यांना सरकारी मालमत्ता वापरण्याची परवानगी दिली जात आहे.
प्रमुख नेत्यांच्या निवासाचा मुद्दा
हे प्रकरण माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद आणि भाजप नेते रवींद्र रैना यांच्याशी संबंधित आहे. १४ ऑगस्ट रोजी एका समितीने त्यांच्या प्रकरणांचा आढावा घेऊन त्यांना मार्च २०२७ पर्यंत सरकारी निवासस्थानात राहण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, कोर्टाने या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर शंका उपस्थित केली आहे.
पारदर्शकतेचा अभाव?
न्यायाधीशांनी प्रशासनाला स्पष्टपणे विचारले आहे की, या सवलती देण्यासाठी कोणती अधिकृत पॉलिसी लागू आहे? २०२० मध्ये प्रा. एस. के. भल्ला यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या (PIL) अनुषंगाने ही सुनावणी होत आहे. याआधी २०१८ मध्ये कोर्टाच्या दबावामुळे सुमारे १८० राजकीय नेत्यांना सरकारी बंगले रिकामे करावे लागले होते. आता सरकारी नियमावली आणि प्रशासकीय अधिकार यांच्यातील वादावर १२ नोव्हेंबर रोजी होणारी सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.