जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत प्रसूती रजा (Maternity Leave) हा महिलांचा घटनात्मक अधिकार असल्याचं जाहीर केलं आहे. यासोबतच, अकॅडमिक अरेंजमेंटवर असलेल्या डॉक्टरांचे थकीत वेतन (withheld salaries) तातडीने देण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.
जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने नुकताच एक ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. यानुसार, कार्यरत महिलांसाठी प्रसूती रजा हा एक अत्यावश्यक घटनात्मक अधिकार (Constitutional Right) आहे, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. न्यायमूर्ती राजेश ओसवाल यांनी दिलेल्या निर्णयात, अकॅडमिक अरेंजमेंटवर असलेल्या डॉक्टरांना प्रसूती रजेदरम्यान वेतन न देण्याचा प्रशासकीय आदेश रद्द करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात, जम्मू आणि काश्मीर वैद्यकीय आणि दंत शिक्षण नियम, २०२० अंतर्गत नियुक्त केलेल्या डॉक्टर, वरिष्ठ रहिवासी आणि शिक्षक (tutors) यांचा समावेश होता. या डॉक्टरांनी केंद्रशासित प्रदेशाच्या आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या एका सूचनेला आव्हान दिले होते. या सूचनेद्वारे, प्रसूती रजेच्या कालावधीला 'असाईनमेंटमधून अनुपस्थित' (out of assignment) मानून त्यांचे वेतन आणि भत्ते रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. प्रशासनाचा असा युक्तिवाद होता की, हे डॉक्टर नियमित सरकारी कर्मचारी नसून तात्पुरत्या स्वरूपाचे (tenure-based appointees) असल्याने, त्यांना प्रसूती रजेदरम्यान वेतन मिळण्यास पात्र नाहीत.
प्रशासनाचा वेतन नाकारण्याचा आदेश कोर्टाने केला रद्द
न्यायालयाने ८ जुलै २०२४ च्या एका सरकारी आदेशाचा हवाला दिला, ज्यात या डॉक्टरांना प्रसूती रजा देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती ओसवाल यांनी निदर्शनास आणून दिले की, प्रशासन एका बाजूला हे नियम स्वीकारू शकत नाही आणि दुसऱ्या बाजूला त्यातून मिळणारे आर्थिक फायदे मनमानीपणे नाकारू शकत नाही. कोर्टाने प्रशासनाने वेतन रोखण्याच्या प्रयत्नाला 'प्रशासकीय अतिरेक' (administrative overreach) म्हटलं आणि स्पष्ट केलं की, पूर्ण वेतन मिळण्याचा अधिकार हा प्रसूती रजेचाच एक अविभाज्य भाग आहे.
आपल्या निर्णयाला बळकटी देण्यासाठी, कोर्टाने 'म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली विरुद्ध फीमेल वर्कर्स (मस्टर रोल)' आणि 'दीपिका सिंग विरुद्ध पीजीआयएमईआर, चंदीगड' यांसारख्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचा संदर्भ दिला. या निकालांमध्ये सातत्याने असं म्हटलं गेलं आहे की, प्रसूती लाभांचे (maternity benefits) संरक्षण संविधानाने केले आहे आणि ते कार्यकारी सूचना किंवा विभागीय आदेशांद्वारे कमी केले जाऊ शकत नाहीत.
सरकारी आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील परिणाम
या निर्णयामुळे ऑक्टोबर २०२५ ची सूचना प्रभावीपणे रद्द झाली असून, संबंधित डॉक्टरांना थकीत असलेले सर्व वेतन आणि भत्ते देण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांमध्ये अकॅडमिक किंवा तात्पुरत्या स्वरूपाच्या नियुक्तींवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी, हा निर्णय मानक नागरी सेवा रजा नियमांच्या (civil service leave rules) लागू होण्याबाबत स्पष्टता देतो. प्रशासकीय धोरणे प्रसूती लाभांशी संबंधित घटनात्मक संरक्षणं ओव्हरराइड करू शकत नाहीत, या तत्त्वाला या निकालाने पुष्टी दिली आहे. आता पुढील टप्पा म्हणजे, कोर्टाच्या आदेशानुसार थकीत निधी जारी करण्याच्या सरकारच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया असेल.