जम्मू आणि काश्मीर हायकोर्टाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. यानुसार, देशापासून लोकांना वेगळे करण्याचा उद्देश असलेल्या सामग्रीचे वाटप केल्यास 'बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम' (UAPA) अंतर्गत आरोप लावले जाऊ शकतात. कोर्टाने दोन व्यक्तींविरुद्ध दाखल केलेले आरोप कायम ठेवले आहेत, जे एका प्रतिबंधित संघटनेशी संबंधित आहेत.
जम्मू आणि काश्मीर हायकोर्टाने 'बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम' (UAPA) अंतर्गत आरोप निश्चित करण्याच्या कायदेशीर मर्यादेवर स्पष्टता आणली आहे.
एका ताज्या आदेशात, जस्टिस रजनेश ओसवाल आणि संजय परिहार यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला की, देशाविरुद्ध असंतोष पसरवण्यासाठी तयार केलेल्या पोस्टर्सचे वाटप करणे हा एक गंभीर गुन्हा आहे आणि या कृत्यामुळे UAPA अंतर्गत कायदेशीर कारवाई करणे योग्य ठरते.
या निर्णयाने दोन याचिकाकर्ते, अदनान बशीर बगरू आणि मोहम्मद मनन दार यांच्या प्रकरणांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले. त्यांनी खालच्या कोर्टाने त्यांच्याविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद होता की, कथित कबुलीजबाबांव्यतिरिक्त खटल्यासाठी पुरेसा पुरावा नाही. तथापि, हायकोर्टाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. कोर्टाने निष्कर्ष काढला की, खटला पुढे नेण्यासाठी प्रथमदर्शनी (prima facie) केस सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे साहित्य सादर केले गेले आहे.
या प्रकरणात सादर केलेले पुरावे केवळ कबुलीजबाबांपुरते मर्यादित नव्हते. तपासकांनी व्हॉट्सॲप कम्युनिकेशन, मोबाईल लोकेशन डेटा आणि मोबाईल उपकरणांचे फॉरेन्सिक विश्लेषण यांसारखे तांत्रिक आणि डिजिटल पुरावे सादर केले. तसेच, एका उपकरणात 'द रेझिस्टन्स फ्रंट' (TRF) नावाच्या प्रतिबंधित संघटनेच्या मृत सदस्याचा फोटो आढळून आला. याव्यतिरिक्त, एका आरोपीने तपासादरम्यान जप्त केलेल्या ₹1 लाख रोख रकमेच्या स्रोताबाबत समाधानकारक स्पष्टीकरण दिले नाही, असेही कोर्टाने नमूद केले.
हायकोर्टाने यावर जोर दिला की, आरोप निश्चित करण्याच्या टप्प्यावर, न्यायालयात अंतिम पुराव्याचे सखोल मूल्यांकन करण्याची आवश्यकता नसते. त्याऐवजी, खटला चालवण्यासाठी पुरेसे माहिती आहे की नाही हे ठरवण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाते. या निकालाने हे स्पष्ट केले आहे की, अशा सामग्रीद्वारे असंतोष पसरवण्याचा प्रयत्न करणे हे UAPA अंतर्गत प्रतिबंधित संघटनांसाठी व्यापक षडयंत्र आणि निधी उभारणीचा एक भाग मानला जाईल. कोर्टाने असेही स्पष्ट केले की, ही निरीक्षणे तात्पुरती आहेत आणि अंतिम निकालावर कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता सध्याच्या कार्यवाहीच्या टप्प्यासाठी मार्गदर्शन करण्याच्या उद्देशाने आहेत. पुढील टप्प्यात या पक्षांना औपचारिक खटल्याला सामोरे जावे लागेल, जिथे सादर केलेल्या पुराव्यांचे संपूर्ण न्यायिक परीक्षण केले जाईल.