जम्मू आणि काश्मीर हायकोर्टाने सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशन (CIC) ला कामकाजात सुधारणा करून RTI अपिलांचा मोठा साठा (backlog) निकाली काढण्याचे आदेश दिले आहेत. कायदेशीर मुदत नसली तरी, प्रकरणे वर्षांनुवर्षे प्रलंबित ठेवता येणार नाहीत, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
जम्मू आणि काश्मीर हायकोर्टाने सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशन (CIC) ला आपलं कामकाज सुधारून माहिती अधिकार (RTI) अपिलांचा वाढता साठा कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एका याचिकाकर्त्याने (Uri-Baramulla रहिवासी) दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (Public Interest Litigation) सुनावणी करताना कोर्टाने हा आदेश दिला. याचिकाकर्त्याने सर्व प्रलंबित प्रकरणे 45 दिवसांत निकाली काढण्याची मागणी केली होती.
न्यायालयीन मर्यादांवर भाष्य
मुख्य न्यायमूर्ती संजीव कुमार आणि न्यायमूर्ती मोहद युसुफ वाणी यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, RTI कायदा 2005 नुसार दुसऱ्या अपिलांवर आणि तक्रारींवर निर्णय घेण्यासाठी कोणतीही निश्चित कायदेशीर मुदत (statutory time limit) दिलेली नाही. यामुळे, कोर्टाने 45 दिवसांची निश्चित मुदत निश्चित करण्याचा आदेश देण्यास नकार दिला. तथापि, कोर्टाने हे स्पष्ट केले की मुदत निश्चित नसल्यामुळे कमिशनला निर्णय घेण्यास अमर्याद विलंब करण्याचा अधिकार मिळत नाही.
न्यायाधीशांनी नमूद केले की, अनेक वर्षे अपील प्रलंबित ठेवणे हे पारदर्शकतेच्या कायद्याच्या (transparency law) भावनेच्या विरोधात आहे. कमिशनला एक कार्यक्षम व्यवस्था (management system) लागू करण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून सद्यस्थितीतील प्रलंबित प्रकरणे आणि येणाऱ्या नवीन अर्जांवर तातडीने प्रक्रिया केली जाईल. तसेच, सध्याची पायाभूत सुविधा (infrastructural) आणि मनुष्यबळाची (staffing constraints) मर्यादा विचारात घेण्याचेही निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी सुचवलेले उपाय जर व्यवहारीक असतील आणि कमिशनच्या कामकाजासाठी उपयुक्त ठरतील, तर त्यावर विचार करण्याचेही कोर्टाने सुचवले आहे.
पारदर्शकता आणि प्रशासनावरील परिणाम
RTI कायदा नागरिकांना सार्वजनिक अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यासाठी एक महत्त्वाचे साधन आहे. अपिलीय प्रक्रियेतील विलंबामुळे या कायद्याची परिणामकारकता कमी होऊ शकते. या प्रणालीगत विलंबावर तोडगा काढून, कोर्टाने कमिशन अधिक विश्वासार्हपणे कार्य करेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. याचिकाकर्ते आणि प्रतिवादी (respondents) या दोघांचे वकील सुनावणीदरम्यान हजर होते. भविष्यात RTI अपिलांच्या निकालाच्या दरात (disposal rates) सुधारणा होते का, यावर गुंतवणूकदार आणि सार्वजनिक धोरणांचे निरीक्षक लक्ष ठेवतील.