काश्मीरच्या दाल सरोवरात प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी J&K and Ladakh High Court ने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता इंधनावर चालणाऱ्या मोटारबोटी आणि जेट स्कीवर तात्काळ बंदी घालण्यात आली असून, सौर व इलेक्ट्रिक बोटींना प्रोत्साहन दिले जात आहे.
जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाने दाल सरोवरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती पुष्पेंद्र सिंग भाटी आणि न्यायमूर्ती राजेश सेखरी यांच्या खंडपीठाने व्यावसायिक कारणांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्व इंधनचलित मोटारबोटी आणि जेट स्कीवर तात्काळ बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे इकोलॉजिकल संवर्धनाला व्यावसायिक बोटींच्या तुलनेत अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे.
कोणाला आहे सूट?
या बंदीच्या कक्षेतून आपत्कालीन सेवांना बाहेर ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणाऱ्या यंत्रणा आणि वैद्यकीय आणीबाणी सेवांचा समावेश आहे. पोलीस आणि Lakes and Conservation Management Authority (LCMA) ला या आदेशाची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास ते 'कोर्टाचा अवमान' मानले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
व्यवसायावर होणारा परिणाम आणि नवीन संधी
स्थानिक पर्यटन व्यवसायासाठी हा एक मोठा बदल ठरणार आहे. इंधनावर चालणाऱ्या बोटींवर अवलंबून असलेल्या ऑपरेटर्सना आता आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक पर्यायांचा विचार करावा लागणार आहे. न्यायालयाने सरकारला सौर (Solar) किंवा इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन प्रणालीच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे भविष्यात काश्मीरमध्ये इलेक्ट्रिक मरीन ट्रान्सपोर्टच्या क्षेत्रात नवीन गुंतवणुकीचे दरवाजे उघडू शकतात.
पुढील पाऊल
या बदलासाठी प्रशासनाला एक औपचारिक धोरणात्मक आराखडा तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. या प्रस्तावावर ३० ऑक्टोबर रोजी न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत इंधनचलित व्यावसायिक बोटींवर बंदी कायम राहणार आहे. या निर्णयामुळे पर्यटन आणि शाश्वत वाहतूक क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष आगामी सरकारी धोरणांकडे लागले आहे.