जम्मू क्राईम ब्रांचने जयपूरस्थित गोल्ड सुख ट्रेड इंडिया लिमिटेड (Gold Sukh Trade India Ltd.) च्या विरोधात ₹30.29 लाखांच्या गुंतवणूक फसवणुकीच्या प्रकरणी पाच जणांविरुद्ध चार्जशीट दाखल केली आहे. **2011** मध्ये दाखल झालेल्या तक्रारीवरून हे प्रकरण सुरू झाले असून, कंपनीने लोकांना मोठमोठ्या परताव्याचे (High Returns) आमिष दाखवून पैसे जमा केले होते, मात्र या कंपनीची SEBI किंवा RBI मध्ये नोंदणी नव्हती.
Detailed Coverage
जम्मू क्राईम ब्रांचच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (Economic Offences Wing) जयपूरस्थित गोल्ड सुख ट्रेड इंडिया लिमिटेड (Gold Sukh Trade India Ltd.) या कंपनीच्या पाच संचालकांविरुद्ध ₹30.29 लाखांच्या गुंतवणूक फसवणुकीप्रकरणी अधिकृतपणे चार्जशीट दाखल केली आहे. या कारवाईमुळे लोकांना जास्त परताव्याचे (High Returns) आमिष दाखवून त्यांची फसवणूक करणाऱ्या कंपनीचा पर्दाफाश झाला आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात 2011 मध्ये गुंतवणूकदार आशीष शर्मा यांनी केलेल्या तक्रारीने झाली होती. शर्मा यांनी ₹1,20,480 गमावल्याची तक्रार नोंदवली होती. तपासातून असे समोर आले की, कंपनी राजस्थानमध्ये नोंदणीकृत असली तरी, भारतीय नियामक संस्था जसे की सेबी (SEBI) आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) यांच्याकडे आवश्यक नोंदणी नव्हती. अशा नोंदणीशिवाय लोकांकडून पैसे गोळा करणे हे गुंतवणूकदारांसाठी एक मोठे धोक्याचे लक्षण आहे.
जम्मू येथील विशेष न्यायदंडाधिकारी (13 FC Special Mobile Magistrate) यांच्या न्यायालयात सादर केलेल्या चार्जशीटमध्ये मनवेंद्र प्रताप सिंग चौहान, बबलू शर्मा, महेंद्र कुमार निरवान, नीरज कांत शर्मा आणि विनोद कुंडल यांची नावे आरोपी म्हणून नमूद केली आहेत. ही कायदेशीर कारवाई अशा अनियमित योजनांमधील गुंतवणुकीचे धोके अधोरेखित करते, ज्या अवास्तव परताव्याचे वचन देतात. आर्थिक तज्ज्ञ नेहमी गुंतवणूकदारांना सल्ला देतात की, कोणतीही कंपनी किंवा योजनेत पैसे गुंतवण्यापूर्वी, अधिकृत नियामक पोर्टल्सवर त्यांची नोंदणी स्थिती तपासावी.
याच दिवशी, क्राईम ब्रांचने बनावट कायम रहिवासी प्रमाणपत्र (Permanent Resident Certificates) मिळवल्याच्या प्रकरणीही चार्जशीट दाखल केली आहे. या दुसऱ्या प्रकरणात जमीन आणि सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप आहे, ज्यात माजी महसूल अधिकारी (Patwari) रशपाल सिंग आणि चार इतर जणांचा समावेश आहे. गोल्ड सुख प्रकरणातील पुढील सुनावणी पुराव्यांच्या न्यायिक पुनरावलोकनावर आणि त्यानंतरच्या खटल्यावर अवलंबून असेल.