CCI च्या वॉरंटी धोरणावरून मोठा दंड
भारतीय स्पर्धा आयोग (CCI) ने Intel Corporation वर $3.01 दशलक्ष (सुमारे ₹25 कोटी) इतका दंड ठोठावला आहे. कंपनीने आपल्या मायक्रोप्रोसेसरसाठी (microprocessors) लागू केलेल्या विशिष्ट वॉरंटी धोरणामुळे (warranty policy) आपल्या dominante मार्केट पोझिशनचा गैरवापर केल्याचा ठपका आयोगाने ठेवला आहे. 2016 ते 2024 पर्यंत लागू असलेले हे धोरण केवळ अधिकृत भारतीय वितरकांकडून (authorized Indian distributors) खरेदी केलेल्या उत्पादनांनाच वॉरंटी देत होते. यामुळे परदेशातून किंवा समांतर आयात (parallel imports) केलेल्या ग्राहकांना मोठा फटका बसत होता. CCI च्या मते, हे धोरण चीन आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या इतर बाजारांतील Intel च्या धोरणांपेक्षा वेगळे होते.
'ग्लोबल पॅरिटी कोड'चा धोका?
या निर्णयामुळे 'ग्लोबल पॅरिटी कोड' (global parity code) सारखी नवीन जागतिक नियमावली तयार होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. याचा अर्थ असा की, कंपन्यांना जगभरातील सर्व बाजारांमध्ये समान धोरणे लागू करावी लागतील, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर धोरणे आखण्याची लवचिकता कमी होईल. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील धोरणांमधील फरक हा बाजारपेठेतील गैरवापर ठरवणे, हे स्पर्धा कायद्याच्या (competition law) पारंपरिक व्याख्येपेक्षा वेगळे असू शकते, असा युक्तिवाद काही तज्ञ करत आहेत. यामुळे कंपन्यांना वेगवेगळ्या देशांतील व्यावसायिक गरजांनुसार (commercial necessities) धोरणे बदलणे कठीण होऊ शकते.
बाजारातील स्थिती आणि स्पर्धा
सध्या Intel चे मार्केट कॅप (market capitalization) अंदाजे $230-233 अब्ज आहे. प्रतिस्पर्धी कंपन्यांच्या तुलनेत Intel ची आर्थिक स्थिती सध्या आव्हानात्मक दिसत आहे. AMD चे मार्केट कॅप $331-338 अब्ज आहे, तर NVIDIA चे मार्केट कॅप $4.55 ट्रिलियन (माहितीतील त्रुटी असू शकते) आहे. Intel चा P/E रेशो सध्या निगेटिव्ह (negative) आहे, तर AMD आणि NVIDIA सारख्या कंपन्यांचे P/E रेशो लक्षणीयरीत्या सकारात्मक आहेत.
भू-राजकीय ताण आणि अंमलबजावणीतील आव्हान
जागतिक सेमीकंडक्टर (semiconductor) उद्योगात भू-राजकीय तणावामुळे (geopolitical tensions) मोठे बदल होत आहेत. अमेरिका आणि चीनमधील संघर्षामुळे पुरवठा साखळी (supply chain) विभागली जात आहे. अशा परिस्थितीत, Intel AI क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करत आहे, मात्र कंपनीला उत्पादन क्षमता (manufacturing capabilities) आणि फाउंड्री सेवा (foundry services) सुधारण्याचे मोठे आव्हान आहे. मागील काही काळापासून कंपनीला महसुलात घट आणि निगेटिव्ह P/E रेशो सारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. यामुळे विश्लेषकांचे मत (analysts' sentiment) सावध आहे आणि त्यांना कंपनीच्या कृतीत सुधारणा (execution) दिसण्याची प्रतीक्षा आहे.