२०२४ च्या अखेरीस भारतातील तुरुंगांमध्ये ५.०९ लाख कैदी असून, त्यापैकी तब्बल ३.६८ लाख (सुमारे ७३%) कैदी हे 'अंडरट्रायल' म्हणजेच खटला सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) असूनही प्रशासकीय त्रुटींमुळे कैद्यांची सुटका रखडली आहे.
भारतीय तुरुंग प्रणाली सध्या प्रशासकीय आणि न्यायालयीन कार्यक्षमतेच्या कसोटीवर आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या २०२४ च्या आकडेवारीनुसार, देशातील १,३३१ तुरुंगांमध्ये एकूण ५,०९,००० कैदी आहेत. यापैकी ३,६८,८८३ कैदी हे अद्याप दोषी ठरलेले नसून, ते केवळ चौकशी किंवा खटल्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. हे प्रमाण एकूण कैद्यांच्या जवळपास ७३% इतके मोठे आहे, जे न्यायव्यवस्थेच्या गतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
कायद्याची अंमलबजावणी आणि त्रुटी
केंद्र सरकारने प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) लागू केली. यातील कलम ४७९ अंतर्गत दीर्घकाळ तुरुंगात असलेल्या अंडरट्रायल कैद्यांना वैयक्तिक जातमुचलक्यावर (Personal Bond) सोडण्याची तरतूद आहे. मात्र, विविध राज्यांमध्ये या नियमाची अंमलबजावणी विसंगत आहे. अनेकदा तुरुंग प्रशासनाकडून न्यायालयांकडे पाठपुरावा करण्यात ढिलाई केली जाते, ज्यामुळे कायद्याचा मूळ हेतू साध्य होत नाही.
आर्थिक आणि सामाजिक भार
तुरुंगातील या गर्दीमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण पडत आहे. ६०% पेक्षा जास्त कैदी हे अशिक्षित किंवा अल्पशिक्षित असून, त्यांच्याकडे कायदेशीर लढाईसाठी आवश्यक आर्थिक बळ किंवा वकिलांची मदत नाही. याचा परिणाम म्हणजे, ही मंडळी जामीन मिळण्यास असमर्थ ठरून वर्षानुवर्षे तुरुंगात खितपत पडली आहेत.
सध्याच्या प्रणालीमध्ये प्रत्येक खटल्याच्या प्रगतीचा मागोवा घेणारी केंद्रीय 'रिअल-टाइम' यंत्रणा नसल्यामुळे न्यायालयीन विलंब मोजणे कठीण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना यावर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले असले, तरी वैयक्तिक केसेसच्या ऑडिटसाठी ठोस यंत्रणेचा अभाव आहे. येणाऱ्या काळात डिजिटल केस-ट्रॅकिंग आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता सुधारणे हाच या समस्येवरील मुख्य उपाय ठरू शकतो.