भारतात कर्ज वसुलीचा नवा मार्ग! Pre-Pack Insolvency मुळे वेगाने तोडगा, पण 'हा' धोकाही?

कर्ज संकटातून वेगाने बाहेर पडण्याचा मार्ग

या नवीन 'प्री-पॅक इन्सॉल्व्हन्सी' (Pre-Pack Insolvency) प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश कंपन्यांना कर्जातून लवकर बाहेर काढणे हा आहे. पूर्वी कर्ज फेडण्याच्या प्रकरणांना अनेक महिने किंवा वर्षे लागत होती, पण या नवीन प्रणालीमुळे कंपन्यांना काही आठवड्यांतच तोडगा काढता येईल. यामुळे नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) सारख्या संस्थांवरील कामाचा ताण कमी होईल आणि कंपन्यांची मालमत्ताही सुरक्षित राहील.

वेग आणि वसुलीचे आकडे

या नवीन प्रक्रियेमुळे कर्ज वसुलीची गती वाढण्याची अपेक्षा आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युनायटेड किंगडम (UK) आणि युनायटेड स्टेट्स (US) मध्ये अशा प्रकारच्या प्री-पॅक प्रणालीमुळे प्रकरणे लवकर सुटल्याचे दिसून आले आहे. भारतात इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्टसी कोड (IBC) अंतर्गत वसुलीचे दर आधीच्या कायद्यांपेक्षा लक्षणीयरीत्या सुधारले आहेत. पूर्वी जेथे 20-25% वसुली होत असे, तेथे आता 43-45% पर्यंत वसुली होत असल्याचे आकडे सांगतात. सध्याच्या जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात ही वाढलेली कार्यक्षमता अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकते.

प्रमोटर्सचे नियंत्रण आणि कर्जदारांची नजर

'प्री-पॅक' मॉडेलचे एक मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, कंपन्यांचे सध्याचे प्रमोटर्स (मालक) कंपनीचे नियंत्रण कायम ठेवू शकतात, जर त्यांनी आर्थिक कर्जदारांशी (Financial Creditors) यशस्वीपणे करार केला तर. पूर्वीच्या 'कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस' (CIRP) मध्ये अनेकदा व्यवस्थापन बदलते, पण इथे कंपन्या चालू राहण्याची शक्यता जास्त आहे. मात्र, जर कर्जदारांना प्रमोटर्सचे वर्तन समाधानकारक वाटले नाही, तर प्रकरणे पारंपरिक, अधिक कठीण इन्सॉल्व्हन्सी मार्गाकडे वळवली जाऊ शकतात. त्यामुळे वेग आणि कर्जदारांचे नियंत्रण यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न आहे.

भूतकाळातील अडचणी आणि सुधारणा

2016 मध्ये IBC येण्यापूर्वी, भारतात कर्ज वसुलीची प्रक्रिया खंडित, अतिशय धीम्या गतीने चालणारी आणि अनेकदा कंपन्यांसाठी फायदेशीर नव्हती. यामुळे NPA (Non-Performing Assets) चे मोठे संकट उभे राहिले होते. IBC आणून ही प्रक्रिया सुलभ आणि वेळेत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न झाला. 2021 मध्ये MSMEs (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) साठी आणलेली प्री-पॅक प्रक्रिया ही याच सुधारणेचा भाग आहे. मात्र, MSMEs साठी या प्रक्रियेचा अवलंब अजूनही कमी आहे, कारण काही नियम गुंतागुंतीचे वाटतात.

आर्थिक धक्क्यांचा सामना

सध्या जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि आर्थिक घडामोडींमुळे अनेक कंपन्या, विशेषतः सेवा, बांधकाम, उत्पादन आणि MSMEs क्षेत्रांवर दबाव आहे. अशा परिस्थितीत, 'प्री-पॅक रिझोल्यूशन' प्रक्रिया या कंपन्यांसाठी एक जीवनरेखा ठरू शकते. यामुळे नोकऱ्या वाचतील आणि आर्थिक स्थिरता राखता येईल. अशा कार्यक्षम साधनांशिवाय, हे क्षेत्र आणखी संकटात जाण्याचा धोका आहे.

धोक्याची घंटा

जरी 'प्री-पॅक' प्रक्रिया वेग आणि सुलभतेचे आश्वासन देत असली, तरी अंमलबजावणीत काही मोठे धोके आहेत. प्रमोटर्सना नियंत्रण मिळाल्याने, ते स्वतःच्या फायद्यासाठी गैरवापर करू शकतात आणि कर्जदारांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करू शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, या प्रकरणांची यशस्विता कर्जदारांच्या भूमिकेवर अवलंबून असेल. तसेच, प्रक्रियेतील गुंतागुंत आणि काही कठोर नियमांमुळे, अनेक कंपन्या रिझोल्यूशनऐवजी थेट लिक्विडेशनकडे (Liquidation) ढकलल्या जाऊ शकतात. ही प्रणाली भारतीय बाजारपेठेच्या गरजांनुसार पूर्णपणे अनुकूल आहे की नाही, हे येणारा काळच सांगेल.