भारताच्या न्यायिक व्यवस्थेवर असलेला ३.५ कोटींहून अधिक प्रलंबित खटल्यांचा ताण कमी करण्यासाठी 'Mediation Council of India' आता मैदानात उतरली आहे. या निर्णयामुळे व्यावसायिक वादांवर वेगाने तोडगा निघून कायदेशीर खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे.
नवी दिल्ली येथे Mediation Council of India (MCI) ने अधिकृतपणे कामकाजास सुरुवात केली असून, हा निर्णय Mediation Act of 2023 अंतर्गत घेण्यात आला आहे. या परिषदेचे मुख्य उद्दिष्ट न्यायालयीन कामकाजाबाहेर वादांवर प्रभावीपणे तोडगा काढणे हे आहे. सध्या देशातील विविध न्यायालयांमध्ये ३.५ कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत, ज्याचा थेट परिणाम व्यवसायांवर आणि गुंतवणुकीवर होत आहे.
व्यवसायांवर होणारा परिणाम आणि कायदेशीर खर्च
दीर्घकाळ चालणाऱ्या न्यायालयीन लढाईमुळे कंपन्यांचे वर्किंग कॅपिटल अडकून पडते आणि अनिश्चितता वाढते. 'Ease of Doing Business' रँकिंगमध्ये सुधारणा करण्यासाठी भारताला कॉन्ट्रॅक्ट एनफोर्समेंट (Contract Enforcement) अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे. आता या नवीन प्रणालीमुळे कंपन्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेत वर्षानुवर्षे अडकून न पडता, व्यावसायिक वादांवर वेगाने तोडगा काढणे शक्य होईल.
अंमलबजावणीसमोरील आव्हाने
जरी सरकारने हे पाऊल उचलले असले, तरी खरी कसोटी या नियमांच्या स्वीकारार्हतेची असेल. Commercial Courts Act च्या सेक्शन 12A नुसार आधीपासूनच व्यावसायिक वादांसाठी प्री-लिटिगेशन मेडिएशन अनिवार्य आहे, परंतु त्याचे निकाल निराशाजनक आहेत. FY26 च्या पहिल्या सहामाहीतील आकडेवारीनुसार, या अनिवार्य मेडिएशनचा सक्सेस रेट केवळ १.३% इतका कमी होता. यामुळे अनेकदा वाद न्यायालयातच परत जातात.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात ठेवावे?
या परिषदेचे यश हे प्रशिक्षित मध्यस्थांची फळी (Pool of Mediators) तयार करण्यावर आणि नियमांच्या मानकीकरणावर अवलंबून आहे. कॉर्पोरेट लीगल टीम्स आता ॲक्रेडिटेशन प्रक्रियेवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. जर MCI भविष्यात यशस्वीरीत्या ही प्रक्रिया संस्थात्मक (Institutionalized) करू शकली, तर त्याचा फायदा कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटवर स्पष्टपणे दिसून येईल.