भारताचा 'Consumer Protection Act 2019' सध्याच्या AI युगासाठी अपुरा पडत आहे. विशेषतः मोफत मिळणाऱ्या AI टूल्सच्या उत्तरदायित्वाबाबत (Accountability) नियमावलीत स्पष्टता नसल्याने, कंपन्यांवर भविष्यात कायदेशीर कारवाईचा मोठा धोका वाढला आहे.
नियमावलीत मोठी दरी (Regulatory Gap)
२०१९ चा ग्राहक संरक्षण कायदा ज्यावेळी तयार झाला, तेव्हा AI इतके प्रगत नव्हते. आज अनेक कंपन्या 'फ्रीमियम' मॉडेलद्वारे (मोफत सेवा) ग्राहकांना आकर्षित करत आहेत. मात्र, जर या AI टूल्सकडून चुकीची माहिती दिली गेली किंवा ग्राहकांचे आर्थिक नुकसान झाले, तर याला जबाबदार कोणाला धरायचे, याचे कोणतेही स्पष्ट नियम सध्या अस्तित्वात नाहीत.
व्यवसायांवर होणारा परिणाम
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने हा केवळ कायद्याचा विषय नाही, तर हा एक मोठा 'बिझनेस रिस्क' आहे. कंपन्यांना आता त्यांच्या अंतर्गत 'AI गव्हर्नन्स' आणि 'डेटा ऑडिट'वर अधिक खर्च करावा लागणार आहे. जर एखादा AI चॅटबॉट चुकीची आर्थिक सल्ला देतो किंवा दिशाभूल करतो, तर कंपन्यांना मोठ्या कायदेशीर संकटाचा सामना करावा लागू शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे संकेत
१. अंतर्गत ऑडिट: ज्या कंपन्यांनी स्वतःची AI सुरक्षा प्रणाली (Safety Guardrails) मजबूत केली आहे, त्या अधिक सुरक्षित आहेत.
२. सरकारी हस्तक्षेप: भविष्यात Ministry of Electronics and Information Technology आणि Reserve Bank of India यांसारख्या संस्था कडक नियमावली आणू शकतात, ज्यामुळे कंपन्यांच्या ऑपरेशनल खर्चात वाढ होईल.
३. पारदर्शकता: गुंतवणूक करताना कंपन्या आपल्या वार्षिक अहवालात AI संबंधीच्या रिस्क आणि लायबिलिटीबद्दल काय खुलासा करत आहेत, हे तपासणे आता अनिवार्य झाले आहे.