'विश्वासाची कमतरता' अडवतेय भारताला, आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थी केंद्र बनण्यातील सर्वात मोठा अडथळा उघड!

गुजरात उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थी केंद्राच्या (Gujarat High Court Arbitration Centre) उद्घाटनादरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, कायदेशीर आणि न्यायिक सुधारणा होऊनही, भारतीय संस्था आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विश्वास निर्माण करण्यात कमी पडत आहेत. व्यावसायिक पक्ष अजूनही परदेशी मध्यस्थी जागांना (Arbitration Seats) प्राधान्य देत आहेत, कारण त्यांना मध्यस्थांची निःपक्षपातीता (Arbitrator Neutrality), प्रक्रियेतील सचोटी (Procedural Integrity) आणि निकालांची अंमलबजावणी (Award Enforceability) यांबद्दल शंका आहेत.

या 'विश्वासाच्या कमतरतेमुळे' भारत एक जागतिक मध्यस्थी केंद्र बनण्याच्या आपल्या क्षमतेचा पुरेपूर फायदा घेऊ शकत नाही. यामुळे व्यावसायिक निश्चितता (Commercial Certainty) आणि आर्थिक स्पर्धात्मकतेवर (Economic Competitiveness) परिणाम होत आहे.

सिंगापूर, लंडन आणि पॅरिससारखी जागतिक मध्यस्थी केंद्रे दशकांपासून त्यांची विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमतेमुळे ओळखली जातात. त्यांच्याकडे अनुभवी मध्यस्थांचा एक मोठा समूह, विकसित कायदेशीर प्रणाली आणि निकालांची जलद अंमलबजावणी करण्याची सिद्ध परंपरा आहे. भारताची सध्याची स्थिती, जिथे मोठ्या प्रमाणात देशांतर्गत व्यावसायिक वाद असूनही, संस्थात्मक मध्यस्थीचा (Institutional Arbitration) वाटा लक्षणीयरीत्या कमी आहे, हे दर्शवते की भारताला अजून बरेच अंतर कापावे लागेल.

या समस्येकडे केवळ कागदोपत्री सुधारणांपुरते मर्यादित न पाहता, त्यामागील खोलवर रुजलेल्या कारणांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. काही विश्लेषकांच्या मते, ही 'विश्वासाची कमतरता' ही केवळ वरवरची समस्या नसून, ती न्यायव्यवस्थेतील सातत्याच्या अभावामुळे निर्माण झाली आहे. यामुळे व्यवसायांना अधिक जोखीम आणि खर्च येऊ शकतो, ज्यामुळे परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहार कमी होऊ शकतात.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी प्रामाणिकपणा आणि संस्थात्मक सचोटीवर जोर दिला आहे. भारताला जर खरोखरच एक प्रमुख जागतिक मध्यस्थी केंद्र बनायचे असेल, तर केवळ पायाभूत सुविधा उभारण्याऐवजी, मध्यस्थांचे प्रशिक्षण, संस्थात्मक क्षमता वाढवणे आणि पारदर्शकतेची संस्कृती रुजवणे आवश्यक आहे. ठोस आणि न्याय्य कृतीतूनच हा विश्वास परत मिळवला जाऊ शकतो.