सोशल मीडियावर स्वसंरक्षणासाठी CO2 एअर पिस्तूल वापरण्याचा सल्ला व्हायरल होत आहे, मात्र भारतीय कायद्यानुसार हे अत्यंत जोखमीचे आहे. 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) अंतर्गत 'प्रोपोरशॅलिटी टेस्ट' (Proportionality Test) चे नियम कडक असून, चुकीच्या वेळी वापर केल्यास तुम्हाला गंभीर कायदेशीर संकटांचा सामना करावा लागू शकतो.
सोशल मीडियावर महिलांच्या सुरक्षेसाठी एअर पिस्तुलांचा वापर करण्याचा सल्ला सध्या चर्चेत आहे. मात्र, कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हे साधन हातात घेण्यापूर्वी त्याचे कायदेशीर परिणाम समजून घेणे आवश्यक आहे.
प्रोपोरशॅलिटी टेस्टचे जाळे (The Proportionality Trap)
'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) प्रत्येक नागरिकाला स्वसंरक्षणाचा अधिकार देते, परंतु हा अधिकार असीमित नाही. कायद्यानुसार, तुम्ही वापरलेले बळ हे धोक्याच्या तीव्रतेशी जुळणारे असावे. जर तुम्ही किरकोळ वादात एअर गनचा वापर केला, तर तो 'अतिवापर' (Excessive Force) मानला जाऊ शकतो. अशा वेळी कायद्यासमोर तुम्हाला हे सिद्ध करावे लागेल की, गोळी चालवणे किंवा शस्त्र दाखवणे ही एकमेव गरज होती. तसे न घडल्यास, तुमच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
सुरक्षेच्या दृष्टीने धोके
'आर्म्स रूल्स, २०१६' नुसार, विशिष्ट मर्यादेच्या आतील (२० ज्युल्सपर्यंत) एअर गन बाळगण्यासाठी लायसन्सची गरज नसते. पण याचा अर्थ ती खेळणी नाहीत. तज्ज्ञांच्या मते, प्रशिक्षण नसताना अशी शस्त्रे बाळगणे म्हणजे स्वतःचे नुकसान करून घेणे होय. संघर्षाच्या वेळी शस्त्र हिसकावले जाण्याची भीती असते आणि त्याचाच वापर तुमच्याविरुद्ध होऊ शकतो.
सार्वजनिक ठिकाणी बंदी
तुमच्याकडे लायसन्स नसले तरी, मेट्रो स्टेशन, विमानतळ किंवा इतर संवेदनशील सार्वजनिक ठिकाणी एअर गन बाळगणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. प्रवासादरम्यान अशी शस्त्रे जवळ ठेवल्यास, सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन होऊन तुम्हाला कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.
निष्कर्षतः, स्वसंरक्षणासाठी साधनांपेक्षा सतर्कता, नॉन-लीथल तंत्रांचे प्रशिक्षण आणि आपत्कालीन मदतीची उपलब्धता अधिक प्रभावी आणि सुरक्षित मानली जाते.