भारतातील आर्थिक गुन्हेगारांवर मोदी सरकारचा मोठा सर्जिकल स्ट्राइक! 2019 पासून आतापर्यंत तब्बल ₹18,762 कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे, तर ₹17,874 कोटींची मालमत्ता ताब्यात घेण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, 2018 च्या कायद्यानंतर 36 देशांमधून 274 फरार आरोपींना भारतात परत आणण्यात यश आले आहे.
आर्थिक गुन्हेगारांविरुद्ध भारताची जोरदार मोहीम
भारतात आर्थिक घोटाळे करून परदेशात पळून जाणाऱ्या गुन्हेगारांविरुद्ध सरकारने मोठी कारवाई सुरू केली आहे. 2019 पासून आतापर्यंत, प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट (Prevention of Money Laundering Act) अंतर्गत ₹17,874 कोटी किमतीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. तसेच, ₹18,762 कोटी इतकी रक्कम गुन्हेगारांकडून वसूल करून ती सरकार, बाधित संस्था किंवा पीडितांना परत करण्यात आली आहे.
कायद्याची कडक अंमलबजावणी
या प्रयत्नांना 2018 मध्ये आणलेल्या 'फ्युजिटिव्ह इकॉनॉमिक ऑफेंडर्स ॲक्ट' (Fugitive Economic Offenders Act) मुळे मोठी गती मिळाली. या कायद्याने अशा गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी सरकारला अधिक अधिकार दिले, जेणेकरून ते देशाबाहेर पळून जाऊन कायद्याच्या कचाट्यातून सुटू शकणार नाहीत. यामुळे मालमत्ता जप्त करणे आणि ती ताब्यात घेणे सोपे झाले आहे, जे एक प्रभावी प्रतिबंधक उपाय ठरत आहे.
जागतिक सहकार्य आणि तंत्रज्ञानाचा वापर
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर समन्वय साधण्यासाठी सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (CBI) ने 'स्पेशल ग्लोबल ऑपरेशन्स सेंटर' सुरू केले आहे. यामुळे इंटरपोल (Interpol) मार्फत जगभरातील पोलीस एजन्सींशी रिअल-टाइम संवाद साधता येतो. सर्व भारतीय राज्यांमध्ये इंटरपोल संपर्क अधिकारी नेमल्यामुळे माहितीचा प्रवाह सुधारला आहे आणि पूर्वी होणारा दिरंगाईचा अनुभव कमी झाला आहे.
शिवाय, सरकार आता तंत्रज्ञानावर आधारित धोरण अवलंबत आहे. 'ऑपरेशन त्रिशूल' सारख्या उपक्रमांद्वारे सॅटेलाइट डेटा, डिजिटल फूटप्रिंट विश्लेषण आणि प्रोफाइल मॅपिंगचा वापर करून फरार आरोपींचा शोध घेतला जात आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमुळे प्रत्यार्पण (Extradition) संबंधी न्यायालयीन सुनावणी जलद होत आहे.
आकडेवारी काय सांगते?
या बदलांचा परिणाम आकडेवारीतही दिसून येतो. 2022 मध्ये 40 रेड कॉर्नर नोटिसेस (Red Corner Notices) जारी करण्यात आल्या होत्या, तर 2026 पर्यंत हा आकडा 182 पर्यंत पोहोचला. 2014 पूर्वी, जेव्हा प्रत्यार्पण करार मर्यादित होते आणि वर्षाला सरासरी फक्त चार आरोपी परत आणले जात होते, तेव्हाची परिस्थिती यापेक्षा खूप वेगळी होती. सध्याच्या एकीकृत धोरणामुळे फरार आरोपींना न्याय मिळवून देण्याची प्रक्रिया अधिक सुसंगत आणि कार्यक्षम बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे.