Whalesbook
अर्ज स्वीकारणे आता बंधनकारक!
सुप्रीम कोर्टाच्या 'विधर्भा इंडस्ट्रीज पॉवर लिमिटेड' (Vidarbha Industries Power Ltd.) च्या निकालाला बगल देत, आता नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) दिवाळखोरीचे अर्ज (insolvency petitions) नाकारू शकणार नाही. कायद्यात 'मे' (may) ऐवजी 'शाल' (shall) या शब्दाचा वापर करण्यात आला आहे, ज्यामुळे अर्ज स्वीकारणे आता बंधनकारक झाले आहे. यामुळे कॉर्पोरेट डिफॉल्टर कंपन्यांना कायदेशीर लढा देऊन प्रक्रिया लांबवणे कठीण होणार आहे. अर्ज स्वीकारण्यासाठी फक्त अर्जाची पूर्णता, डिफॉल्ट सिद्ध होणे आणि व्यावसायिकांची सचोटी यांसारख्या मर्यादित कारणांवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे.
नवीन 'क्रेडिटर-इनिशिएटेड रिझोल्यूशन प्रोसेस' (CIIRP) सुरू
या बदलांमधील सर्वात मोठी नवीन गोष्ट म्हणजे 'क्रेडिटर-इनिशिएटेड इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस' (CIIRP). या नव्या प्रक्रियेद्वारे, कंपनी डिफॉल्टर कंपनीच्या ताब्यात राहूनच कर्जावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करेल. जे आर्थिक कर्जदार (financial creditors) 51% कर्जाचे मालक आहेत, ते 30 दिवसांची नोटीस देऊन CIIRP सुरू करू शकतील. जर कंपनीने यावर आक्षेप घेतला नाही, तर एक रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (resolution professional) नेमला जाईल आणि कंपनीचे व्यवस्थापन (management) त्यांच्या देखरेखेखाली काम करेल. ही प्रक्रिया 150 दिवसांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे, जी सध्याच्या CIRP पेक्षा वेगवान ठरू शकते.
सरकारी देण्यांना मिळणारी प्राथमिकता बदलली
सरकारी देण्यांना (government dues) मिळणारी सर्वोच्च प्राथमिकता आता बदलण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या 'स्टेट टॅक्स ऑफिसर विरुद्ध रेनबो पेपर्स लिमिटेड' (State Tax Officer v. Rainbow Papers Ltd.) निकालामुळे सरकारी कर थकबाकीला सुरक्षित कर्जदारांचा (secured lenders) दर्जा मिळत होता. मात्र, नवीन कायद्यानुसार, सुरक्षित कर्जदारांचा दर्जा हा केवळ करारांवर आधारित असेल, कायद्यावर नाही. यामुळे सुरक्षित कर्जदारांचा विश्वास वाढणार आहे.
'क्लीन स्लेट' तत्त्वाला कायदेशीर मान्यता
'क्लीन स्लेट' (Clean Slate) तत्त्व आता कायद्याचा भाग बनले आहे. यानुसार, दिवाळखोरी प्रक्रियेत (CIRP) येणारे नवीन गुंतवणूकदार (resolution applicants) मागील सर्व देण्यांपासून (pre-CIRP claims) मुक्त होतील. यापूर्वी हे तत्त्व कोर्टाच्या निर्णयांवर आधारित होते, पण आता ते कायद्यात नमूद केल्यामुळे अधिक मजबूत झाले आहे. तसेच, कंपन्यांचे परवाने (licenses) आणि परवानग्या (permits) मागील देण्यांमुळे रद्द होणार नाहीत, जेणेकरून व्यवसायाचे कामकाज सुरळीत चालू राहील.