सध्या अनेक कंपन्यांमध्ये 'ले-ऑफ'ची प्रक्रिया सुरू आहे. नोकरी गेल्यावर कर्मचाऱ्यांचे नेमके अधिकार काय आहेत आणि कंपन्यांना कायदेशीरदृष्ट्या कोणत्या नियमांचे पालन करावे लागते, हे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
ले-ऑफचा पेच आणि कायदेशीर बाजू
सध्या टेक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात (Layoffs) केली जात आहे. अनेकदा कर्मचाऱ्यांना अचानक ईमेलद्वारे किंवा सिस्टीम ॲक्सेस बंद करून कामावरून काढून टाकले जाते. कंपन्या याला 'ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग'चे नाव देत असल्या, तरी भारतीय कामगार कायद्यानुसार कंपन्यांना काही नियमांचे बंधन पाळावेच लागते.
Industrial Relations Code, 2020 चे महत्त्व
भारतीय कायद्यानुसार, मालकाला व्यवसायाच्या कार्यक्षमतेसाठी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याचा अधिकार आहे, पण हा अधिकार अमर्याद नाही. Industrial Relations Code, 2020 नुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांनी किमान १ वर्ष सलग सेवा दिली आहे, त्यांना नोटीस पिरियड किंवा त्या बदल्यात पगार आणि कायदेशीर सेव्हरन्स पे (Severance Pay) मिळण्याचा अधिकार आहे.
कामगार (Worker) विरुद्ध मॅनेजर
कायद्यात 'कामगार' (Worker) आणि 'मॅनेजर' किंवा 'ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह' कर्मचारी यांच्यात फरक केला आहे. कामगारांना औद्योगिक विवादांतर्गत विशेष संरक्षण मिळते, तर व्यवस्थापकीय पदावरील कर्मचाऱ्यांचे अधिकार मुख्यत्वे त्यांच्या 'एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रॅक्ट'वर अवलंबून असतात. त्यामुळे, तुमच्या करारातील अटी काळजीपूर्वक वाचणे ही पहिली पायरी आहे.
सिस्टीम लॉकआउट म्हणजे कायदेशीर कारवाई?
अनेक कर्मचाऱ्यांना प्रश्न पडतो की, सिस्टीम ॲक्सेस बंद करणे कायदेशीर आहे का? तज्ज्ञांच्या मते, हे बेकायदेशीर नाही, पण ती तारीख तुमच्या 'सेपरेशन'ची अधिकृत तारीख मानली जाते. याच तारखेपासून तुमच्या सर्व देय रकमेची गणना सुरू होते.
कर्मचाऱ्यांनी काय करावे?
१. कागदपत्रांची जपणूक: अपोइंटमेंट लेटर, कॉन्ट्रॅक्ट, पे-स्लिप्स आणि कंपनीसोबतच्या पत्रव्यवहाराच्या प्रती जपून ठेवा.
२. कराराची पडताळणी: कंपनीने देऊ केलेले 'सेव्हरन्स पॅकेज' तुमच्या मूळ कराराशी जुळते का, याची खात्री करा.
३. कायदेशीर मार्ग: जर कंपनीने नियमांचे उल्लंघन केले असेल, तर 'इंडस्ट्रियल ट्रायब्युनल' किंवा नागरी न्यायालयात दाद मागता येते.
थोडक्यात, कंपनी कितीही मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात करत असली, तरी त्यांना कायद्याच्या चौकटीत राहूनच सर्व देणी द्यावी लागतात.