भारताच्या न्यायव्यवस्थेत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) ची भूमिका मर्यादित राहणार आहे. CJI सूर्या कांत यांनी स्पष्ट केले आहे की, AI चा वापर केवळ प्रशासकीय कामांसाठीच केला जाईल, न्यायालयीन निकालांवर त्याचा कोणताही प्रभाव पडणार नाही.
भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायव्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा वापर कसा असावा, याची लक्ष्मणरेषा निश्चित केली आहे. सरन्यायाधीश (CJI) सूर्या कांत यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, प्रशासकीय कार्यक्षमतेसाठी AI चा स्वीकार केला जाईल, परंतु निकालांच्या प्रक्रियेत पूर्णपणे मानवी हस्तक्षेपच राहणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संदेश?
लीगल-टेक (Legal-Tech) क्षेत्रातील कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची दिशा आहे. न्यायालय आता केस ट्रॅकिंग, ट्रान्सक्रिप्शन आणि डॉक्युमेंट भाषांतर यांसारख्या रोजच्या कामांसाठी डिजिटल साधनांना प्रोत्साहन देत आहे. याचा अर्थ असा की, निर्णय घेणारे अल्गोरिदम तयार करण्यापेक्षा उत्पादकता वाढवणारे सॉफ्टवेअर तयार करणाऱ्या आयटी कंपन्यांना येथे मोठी संधी आहे.
कायद्याची विश्वासार्हता महत्त्वाची
'AI हॅलुसिनेशन्स' (AI Hallucinations) अर्थात तंत्रज्ञानाने चुकीचे कायदेशीर संदर्भ किंवा बनावट दाखले देण्याच्या वाढत्या जोखमीमुळे न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे. AI मॉडेल्सकडे कायदेशीर समज नसून केवळ पॅटर्न मॅचिंगची क्षमता असते, त्यामुळे साक्षीदारांची विश्वासार्हता किंवा जामिनासारख्या गंभीर विषयांवर त्यांचा वापर करणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
पुढील वाटचाल
आता सर्वोच्च न्यायालयाची 'AI कमिटी' या तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत नियमावली तयार करत आहे. भविष्यात डेटा प्रायव्हसी आणि सायबर सुरक्षिततेसाठी एक कायमस्वरूपी नियामक संस्था स्थापन होण्याची शक्यता आहे. ज्या कंपन्या या सरकारी नियमावलीनुसार आपली उत्पादने विकसित करतील, त्यांनाच आगामी काळात भारतीय न्यायव्यवस्थेत काम करण्याची मोठी संधी मिळेल.