मुंबई ITAT ने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. आता रिडेव्हलपमेंटनंतर मिळालेल्या फ्लॅटच्या विक्रीवर टॅक्स मोजताना मूळ फ्लॅटची खरेदी तारीखच गृहीत धरली जाईल. यामुळे घरमालकांना लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्सचा (LTCG) मोठा फायदा मिळणार आहे.
मुंबईतील Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ने हाऊसिंग सोसायटीच्या रिडेव्हलपमेंटमध्ये असलेल्या घरमालकांसाठी मोठा दिलासा दिला आहे. जेव्हा एखाद्या इमारतीचे रिडेव्हलपमेंट होते, तेव्हा जुना फ्लॅट सोडून नवीन युनिट मिळते. टॅक्स विभाग अनेकदा या नवीन युनिटच्या ताबा तारखेपासून होल्डिंग पिरियड मोजण्याचा प्रयत्न करते, मात्र ITAT ने स्पष्ट केले आहे की, मालमत्तेचा कालावधी हा मूळ फ्लॅटच्या खरेदी तारखेपासूनच मोजला जावा.
काय होता वाद?
एका करदात्याने २००६ मध्ये फ्लॅट खरेदी केला होता. रिडेव्हलपमेंटनंतर त्यांना २०१८ मध्ये नवीन युनिट मिळाले आणि त्यांनी ते लगेच विकले. आयकर विभागाने हा व्यवहार 'शॉर्ट टर्म' मानून कर आकारण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, ITAT ने हे मान्य करण्यास नकार दिला. ट्रिब्युनलच्या मते, रिडेव्हलपमेंटमध्ये मूळ मालकी हक्क संपत नाहीत, तर ते फक्त बदलतात. त्यामुळे, २००६ ते विक्रीच्या तारखेपर्यंतचा कालावधी हा 'लॉन्ग टर्म' मानला जाईल.
टॅक्सपेअर्ससाठी महत्त्व
भारतीय प्राप्तिकर कायद्यानुसार, जर मालमत्ता २४ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ मालकीत असेल, तर ती 'लॉन्ग टर्म' कॅपिटल ॲसेट ठरते, ज्यावर टॅक्सचे दर कमी असतात. या निर्णयामुळे मुंबईसारख्या शहरांमध्ये जिथे मोठ्या प्रमाणावर रिडेव्हलपमेंट सुरू आहे, अशा हजारो घरमालकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
आता रिडेव्हलपमेंटशी संबंधित कर विवादांमध्ये करदाते या निर्णयाचा आधार घेऊ शकतात. घरमालकांनी आपली मूळ खरेदी पावती, रिडेव्हलपमेंट करार आणि नवीन युनिटचे अलॉटमेंट लेटर व्यवस्थित जपून ठेवणे गरजेचे आहे, जेणेकरून टॅक्स भरताना कोणताही त्रास होणार नाही.