Income-Tax Appellate Tribunal (ITAT) ने एका महत्त्वाच्या निकालात स्पष्ट केले आहे की, केवळ टॅक्स रिटर्नमधील त्रुटींमुळे करदात्यांचे रिफंडवरील व्याज रोखले जाऊ शकत नाही.
मुंबईच्या Income-Tax Appellate Tribunal (ITAT) ने टॅक्स रिफंड व्याजाबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. टॅक्स रिटर्न फाइल करताना झालेल्या छोट्या-मोठ्या चुकांमुळे करदात्यांचे रिफंडवरील व्याज नाकारले जाऊ शकत नाही, असे ट्रिब्युनलने स्पष्ट केले आहे.
काय आहे वादाचे मूळ?
Income Tax Act च्या Section 244A नुसार, जर रिफंडला विलंब झाला, तर सरकारला करदात्यांना व्याज देणे बंधनकारक आहे. कर विभागाने असा युक्तिवाद केला होता की, जर फाइलिंगमध्ये काही तांत्रिक चुका असतील, तर विलंब हा करदात्याच्या चुकीमुळे झाला आहे. मात्र, ट्रिब्युनलने हा दावा फेटाळून लावला. जोपर्यंत करदात्याने जाणीवपूर्वक माहिती लपवली नाही किंवा नोटिशींना उत्तर दिले नाही, तोपर्यंत व्याज नाकारता येणार नाही.
अतिरिक्त व्याजाचा लाभ
ट्रिब्युनलने Section 244A(1A) चा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, अपिलीय किंवा पुनरावलोकन आदेशानंतरही रिफंड न मिळाल्यास, करदात्यांना ३% अतिरिक्त वार्षिक व्याज मिळण्याचा अधिकार आहे. एका केसमध्ये रिफंड मिळण्यास २ वर्षांचा विलंब झाला होता, तिथे प्रशासकीय विलंब मानून ट्रिब्युनलने व्याज देण्याचे आदेश दिले.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे टिप
या निकालाचा अर्थ असा नाही की तुम्ही काहीही चुकीचे फाइल करू शकता. ट्रिब्युनलने स्पष्ट केले आहे की, रिफंडमधील विलंब हा केवळ प्रशासकीय त्रुटींमुळे असेल तरच हे व्याज मिळेल. त्यामुळे, सर्व टॅक्स करस्पॉन्डन्स, नोटीस आणि उत्तरांचे डॉक्युमेंटेशन व्यवस्थित ठेवणे तुमच्या फायद्याचे ठरेल, जेणेकरून रिफंड अडकल्यास तुम्ही ३% अतिरिक्त व्याजाचा दावा अधिक सक्षमपणे करू शकाल.